नेपालको संविधान, २०७२ लागु भएपश्चात एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघीय प्रणालीतर्फको नेपाल यात्राको सुरुवात भएको छ । यो संविधानले २०७४ मा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनको बाटो खोल्नुका साथै उपराष्ट्रिय सरकारहरुलाई बृहत अधिकार तथा उत्तरदायित्व सहित नयाँ अवसरहरु प्रदान गरेको छ । अहिले २०७८ सालमा आइपुग्दा नेपालमा स्थानीय सरकारहरुले कार्य गर्न थालेको ४ वर्ष भइसक्यो । नयाँ संविधान अन्तर्गत स्थानीय सरकारहरुले प्रदेश तथा संघ सरकारसँगको सहकार्यमा एकल र साझा अधिकारको प्रयोग गर्दै विभिन्न विषयमा स्थानीय कानुनहरु बनाउने अधिकार पाएको छ ।

स्थानीय तहको स्थानीय कानुन बनाउने प्रक्रियालाई क्षमता, योग्यता, स्रोत साधन र जनशक्तिको स्थिति, संघ र प्रदेश तहबाट प्राप्त सहयोग र सहजीकरण जस्ता विभिन्न विषयहरुले प्रभाव पारेका छन् । यसै सन्दर्भमा यो चार वर्षमा स्थानीय कानुन निर्माणमा स्थानीय सरकारहरुको अनुभव, चुनौती तथा उनीहरुले भोग्नुपरेका समस्याहरु लगायत स्थानीय कानुन निर्माणको वर्तमान स्थितिका बारेमा द एसिया फाउण्डेसनको सहयोगमा नेपाल कन्सल्टिङ्ग लयर्स इन्कले एक अनुसन्धानात्मक अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनलाई स्थानीय तहको कानुनी विकासको वर्तमान स्थितिः एक अध्ययन नामक पुस्तकका रुपमा हालै प्रकाशित गरिएको छ ।

यही मिति २०७८ भदौ ८ गते सोही पुस्तकमा उल्लिखित विषयवस्तुहरुका बारेमा जानकारी दिन र स्थानीय तहलाई प्रभावित गर्ने संघीय र प्रादेशिक विधायिकी समस्या र चुनौतीहरुका बारेमा छलफल गर्न एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । भर्चुअल रुपमा सम्पन्न उक्त बैठकमा नीतिगत विशेषज्ञहरु, उपराष्ट्रिय सरकारका पदाधिकारीहरु, स्थानीय तहमा कार्यरत संगठनहरु तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा पुस्तकका सहलेखक डा विपिन अधिकारीले अध्ययनको मुख्य विषयवस्तुहरुका बारेमा प्रकाश पारेका थिए भने मुख्य टिप्पणीकर्ताहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए । यही क्रममा राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति माननीय परशुराम मेघी गुरुङले “संघ सरकारले पठाएका नमुना कानुनहरु संघमुखी भएकाले स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो स्थानीय आवश्यकता बमोजिमका कानुन बनाउने क्षमता विकास गर्नुपर्छ” भन्ने कुरा बताए । उनले विगत चार वर्षमा स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो अनुभवबाट सिक्दै अघि बढेको कुरा आपूmले अनुभव गरेको कुरा राखे । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले स्थानीय कानुन निर्माणमा स्थानीय कार्यकारीको बढी प्रभाव रहेको विषय चुनौतीको रुपमा रहेको कुरामा जोड दिँदै स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने स्थानीय सभाका प्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

त्यस्तै, प्रदेश १ का मुख्य न्यायाधिवक्ता चुणामणी आचार्यले संविधानमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच “समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्य” को प्रावधानलाई संघीय कानुन मार्पmत खुम्च्याउन खोजिएको केही उदाहरणहरु प्रस्तुत गरेका थिए । यसका अतिरिक्त उनले प्रदेश १ सरकार र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश १ का सबै १३७ पालिकाहरुको कानुन निर्माणका अभ्यासहरुको बारेमा पुनरावलोकन गर्न लागेको कुरा बताए । उनले भने “स्थानीय तहको कानुन निर्माण सम्बन्धी विषयमा यो पुस्तक कोशे ढुंगाका रुपमा रहेको छ ।” यसैगरी अधिवक्ता निरुपमा यादवले संविधानले लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणका बारेमा अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको भएता पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई अझै सबल बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् ।

त्यसैगरी अध्ययनमा समेटिएका दमक, भीमेश्वर, वालिङ, तानसेन, वीरेन्द्रनगर र टीकापुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख र उपप्रमुखहरुले आफ्नो अनुभव राख्नुका साथै अध्ययनको निष्कर्षहरु उपयोगी रहेको बताएका थिए । यी नगरपालिकाहरु फाउण्डेसनको उपराष्ट्रिय सरकार कार्यक्रमका साझेदार नगरपालिकाहरु हुन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले कार्यक्रममा अन्तिम मन्तव्य राखेका थिए । “यस अध्ययनका निष्कर्षहरु नेपालमा स्थानीय तहमा संघीयताको कार्यान्वयनको स्थितिलाई राम्रोसँग बुझ्ने ब्यारोमिटर हुनसक्छ” उनले भने । यसका साथै संख्यात्मक रुपमा स्थानीय तहहरुमा कति कानुन बनाएर लागु भयो भन्ने मात्रै नहेरी स्थानीय कानुनको गुणात्मकताको पाटोलाई पनि अब ध्यान दिनु जरुरी छ भन्ने कुरामा उनले जोड दिएका थिए ।