Set to function as the handbook on federalism in Nepal, this book outlines the basic framework for the federal governance system, as well as the structures and processes that are currently taking shape within it. The book also provides a brief overview of the political transition and adoption of the Constitution of Nepal (2015) and sheds light on the three-tier federal structure and institutions. The book also discusses on the inter-governmental relationship framework and aims to bridge the gap in the understanding of the evolving governance architecture of the federal republic and the way in which state institutions operate under the new constitution. The book can be used as a resource by the general public as well as government stakeholders, development agencies, academicians for policymaking, planning, decision making processes as well as for further research and deliberations to bring about a coherent understanding on the country’s governance system, the structure of Nepali state and its functionality at present and in the future. The book is published by Centre for Federalism Studies, Nepal Administrative Staff College (NASC) and The Asia Foundation.
Similar Posts
Women in Leadership Infographics
With the institutionalization of democracy in 1950 in Nepal, women’s participation and representation in positions of power has been gradually increasing. Nepal had its first female parliamentarian in 1959 A.D. Representation of women within the governance system is important for several reasons including bringing women’s voices to the forefront during policy making and implementation processes. Nepal, however, still…
लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशिकरण संवेदनशील स्थानीय सरकार योजना/ बजेट सम्बन्धी अन्तक्र्रिया
नेपाल नगरपालिका महासंघले यही साउन ५, २०७८ मा लैंगिकता संवेदनशील बजेट मार्गनिर्देशिका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारहरुको सामूहिक बुझाईको मूल्यांकन गर्न एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । उपराष्ट्रिय शासन कार्यक्रम (एसएनजिपी) को सहयोगमा आयोजित यो कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा सहभागी भएकाले स्थानीय सरकारका सहभागीहरुले आफ्नो चासोचिन्ताहरु उक्त मन्त्रालयसमक्ष राख्ने अवसर पाएका थिए । शर्माले लैंगिकता संवेदनशील बजेट मार्गनिर्देशिका सम्बन्धी…
निर्वाचन अभियान व्यय अध्ययन: नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन, २०१७
यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा सहभागी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको वित्तीय जवाफदेहिताको सीमा र परिमाण मापन गर्नु हो । यो शोध अध्ययन निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालद्वारा संचालन गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा व्यक्त निष्कर्ष र कुनै पनि विचारले अस्ट्रेलिया सरकार वा दि एशिया फाउन्डेशनको विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैन । Related Post सङ्घीय नेपालमा वातावरण संरक्षण र…
नेपाली जनताको सर्वेक्षण, २०१७
सन २०१७ मा नेपालले स्थानीय, प्रदेशि र सङ्घीय सरकारको सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनतर्फ ऐतिहासिक कदम उठाएको छ । देश संघीय संरचनातर्फ रूपान्तरित हुने क्रममा दि एशिया फाउन्डेशनले देशव्यापी प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाली जनतासँग जनमत संकलन गरेको छ । यस सर्वेक्षणले राजनीतिक, सुशासन, विकास र अन्य समसामयिक विषयहरूमा नेपाली जनताको विचार वटुलेको छ । नेपाली जनताको सर्वेक्षण,…
नेपालको संविधान र संघीयता
यस पुस्तिकाले चार वर्ष अघि जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका मूख्य चुनौतीहरूको पहिचान र छलफल गर्ने प्रयास गर्दछ । यसभित्र चार जना संविधान सभाका सदस्यहरू र एकजना पूर्व प्रशासकले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा गरेका अनुभव र आगामी दिनका लागि देखेका चुनौतीहरूको वारेमा छलफल गरेका छन् । पुस्तिकाको पहिलो लेखमा संविधानसभाको अध्यक्षता गरेका मा।…
संघीय नेपालमा तहगत सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड
संघीयतामा प्रवेशसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ । तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकारक्षेत्रलाई कानून अनुसार थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । ती अधिकारक्षेत्रहरूको व्याख्या र बाँडफाँडमा तहगत सरकारबीच साझा मत बन्ने क्रममा रहेको छ । यद्यपि तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा केही अस्पष्टताहरू रहेको…