With the institutionalization of democracy in 1950 in Nepal, women’s participation and representation in positions of power has been gradually increasing. Nepal had its first female parliamentarian in 1959 A.D. Representation of women within the governance system is important for several reasons including bringing women’s voices to the forefront during policy making and implementation processes. Nepal, however, still struggles with the equitable representation and participation of women in influential positions. The Constitution of Nepal 2015 is celebrated for being inclusive and thus, relatively progressive mandating 33% women representation in government structures. In the current context, women have taken on visible positions and emerged as leaders across different government structures, at all levels. To highlight the current status of women representation in politics, government, judiciary and other important organs of the state in the federal system and to observe the diversity within women in leadership positions, these infographics have been prepared and presented.
Similar Posts
Nepal’s Federal Governance System: Handbook on Federalism (Nepali)
Set to function as the handbook on federalism in Nepal, this book outlines the basic framework for the federal governance system, as well as the structures and processes that are currently taking shape within it. The book also provides a brief overview of the political transition and adoption of the Constitution of Nepal (2015) and sheds light on…
अन्तर नगरपालिकास्तरीय उत्तम अभ्यास तथा सिकाई आदान–प्रदान कार्यक्रम प्रतिवेदन
संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछिको पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालयको दोश्रो बर्षमा पुरा भएको सन्दर्भमा सात वटा प्रदेशका एक–एक नगरपालिकाहरुवीच स्थानीय सकार तहबाट भएका उत्तम अभ्यास तथा पहलहरुबा रे सिकाई आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यले वालिङ नगरपालिकाको आयोजना र दि एशीया फाउण्डेशनको प्राविधिक सहयोगमा दुई दिवशीय अन्तर नगरपालिकास्तरीय उत्तम अभ्यास आदान–प्रदान कार्यक्रम कास्कीेको पोखरा र स्याङजाको वालिङमा सम्पन्न भएको छ। Related…
नेपाली जनताको सर्वेक्षण, २०१७
सन २०१७ मा नेपालले स्थानीय, प्रदेशि र सङ्घीय सरकारको सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनतर्फ ऐतिहासिक कदम उठाएको छ । देश संघीय संरचनातर्फ रूपान्तरित हुने क्रममा दि एशिया फाउन्डेशनले देशव्यापी प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाली जनतासँग जनमत संकलन गरेको छ । यस सर्वेक्षणले राजनीतिक, सुशासन, विकास र अन्य समसामयिक विषयहरूमा नेपाली जनताको विचार वटुलेको छ । नेपाली जनताको सर्वेक्षण,…
High level Interaction Programme on Intergovernmental Relations in Biratnagar, Province No. 1
On 6 January 2020, Nepal Administrative Staff College (NASC) Centre for Federalism Studies (CFS) organized a “High-level Interaction Programme on Intergovernmental Relation” in Biratnagar, Province No. 1. Participants include Chief Minister Serdhan Rai, Minister Hikmat Karki, Speaker Pradeep Bhandari, Deputy Speaker Saraswati Pokharel, Chair of Parliamentary Committees, Members of Provincial Assembly, Principal Secretary, Secretary of Office of Chief…
स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम
दि एशिया फाउण्डेसन नेपालले अष्ट्रेलियन सरकारको वैदेशिक मामिला तथा वाणिज्य विभाग (DFAT) सँगको रणनितिक सहकार्यमा ४ बर्ष समयावधिको स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम फेब्रुअरी २०१७ देखि शुरु भई फेब्रुअरी २०२१ सम्म सञ्चालनमा रहनेछ । यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालमा बलीयो, प्रभावकारी र समावेशी स्थानीय सरकारको विकासका लागि सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्नु रहेको…
दि नेपाल पिस मनिटर वार्षिक समीक्षा, २०१७
कलेक्टिभ क्याम्पेन फर पिसद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन दि नेपाल पिस मनिटर, वार्षिक समिक्षा २०१७ ले नेपाल शान्ति अनुगमन परियोजना (The Nepal Peace Monitoring Project) ले सङ्कलन गरेका सूचना तथा तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेको छ । यो एउटा विवाद र घटनाहरूको प्रकृति अवलोकन गरी नेपालमा मानव अधिकार र शान्तिको लागि योगदान दिने प्रयत्न थियो । यसले नेपालमा सन् २०१७ मा…