With the institutionalization of democracy in 1950 in Nepal, women’s participation and representation in positions of power has been gradually increasing. Nepal had its first female parliamentarian in 1959 A.D. Representation of women within the governance system is important for several reasons including bringing women’s voices to the forefront during policy making and implementation processes. Nepal, however, still struggles with the equitable representation and participation of women in influential positions. The Constitution of Nepal 2015 is celebrated for being inclusive and thus, relatively progressive mandating 33% women representation in government structures. In the current context, women have taken on visible positions and emerged as leaders across different government structures, at all levels. To highlight the current status of women representation in politics, government, judiciary and other important organs of the state in the federal system and to observe the diversity within women in leadership positions, these infographics have been prepared and presented.
Similar Posts
सङ्घीय नेपालमा वातावरण संरक्षण र समृद्धिः अवसर र चुनौतीहरू
By शैलेन्द्र थकाली, ब्रायन पेनिस्टन, गोविन्द बस्नेत र महेन्द्र श्रेष्ठ, यस अध्ययनले देश र जनताको समृद्धि हासिल गर्न नेपालको संरक्षित क्षेत्रको ऐतिहासिक योगदानलाई अभिलेख गरेको छ । साथै अध्ययनले राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारमा रहेका क्षमता अभावका क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै उपराष्ट्रिय शासन संरचनाले संरक्षित क्षेत्रमा ल्याउने प्रभावको विश्लेषण गरी तहगत सबै सरकारका जिम्मेवारीहरू पहिचानका साथै थप प्रष्ट गरेको…
नेपालमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणको अर्थराजनीति विश्लेषण
यो प्रतिवेदन भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा नवगठित स्थानीय सरकारको उदियमान भूमिकाको मूल्याङ्कनमा केन्द्रित रहेको छ । प्रतिवेदनले पुनर्निमाणमा भएका सकारात्मक पहलका साथै स्थानीय सरकारको भूमिकाको उल्लेख गरेको छ । यसका साथै प्रतिवेदनले दुई मुख्य अवरोधका कारण भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण जोखिममा रहेको विश्लेषण समेत गरेकोे छ । पहिलो, नेपाल सरकार ठूला विपत्तिलाई सम्हाल्न पूर्ण रूपमा तयार नभएको मात्र हैन, समस्या…
सङ्घीयतामा स्थानीय तहः संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था
By बालानन्द पौडेल र कृष्ण प्रसाद सापकोटा यस प्रतिवेदनले नेपालको संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै संवैधानिक प्रावधान विपरित कसरी स्थानीय सरकारका अधिकार साँघुरो भएका छन् भन्ने विवरण प्रदान गर्दछ । यसले संविधान घोषणा गरेपछि जारी भएका नौवटा सङ्घीय कानुनको विस्तृत पुनरावलोकन तथा लेखाजोखा गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको संवैधानिक…
नगरपालिकाहरूबीच साझा सम्वादको संक्षेपः विद्यमान नगर शासनका मुद्दाहरूको पहिचान
साझेदारी अन्तर्गत विद्यमान नगर शासन मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने एजेण्डासहित कार्यान्वयन साझेदार संस्था कमिटेडले १८ र १९ डिसेम्बर, सन् २०१७ मा मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित ११ साझेदार नगरपालिकाहरूबीच दुई दिने साझा सम्वादको आयोजना गर्यो । उक्त साझा सम्वादमा अन्य वरिष्ठ नगरपालिका अधिकारीहरू, शासन सल्लाहकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पनि सहभागी थिए । नेपाल सङ्घीयतातर्फ लाग्दै गर्दाका प्रारम्भिक…
सन् २०१८ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षण
सन् १९९० मा पहिलो वृहत् राजनीतिक आन्दोलनले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली पुनर्स्थापना गरेदेखि सन् २०१७ मा सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको नयाँ गणतन्त्रका तीनै तहकालागि निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्ममा नेपालले अभूतपूर्व सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन अनुभव गरेकोछ । यति छोटो समयमै र यस्तो द्रुत गतिमा यति धेरै पथपरिवर्तक तथा ऐतिहासिक घटना हुँदा यसले एकातिर जनताका अपेक्षालाई बढाउनु र अर्कातिर परिवर्तित र…
Political Economy Analysis of Local Legislature in Nepal
Political Economy Analysis of Local Legislature in Nepal’ analyzes the political economy of local legislative practices, and the issues and challenges local governments face while assuming state functions mandated by the Constitution in Nepal. By focusing on legislative autonomy, the study reveals the practices of local governments to draft legislations along with capacity gaps and other issues and…