
Similar Posts

कोभिड—१९ महामारीले स्थानीय तहको वार्षिक योजना कार्यान्वयन तथा आगामी योजना निर्माणमा पारेको प्रभाव
यो प्रतिवेदन दि एशिया फाउण्डेशनले स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम संचालन गरिरहेका ७ वटै उपमहा/नगरपालिकाहरुका नगर प्रमुखहरु लगायत उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग मिति २०७७ साल बैशाख ८ मा गरेको भिडियो छलफलमा सहभागीहरुले राखेको विवरण तथा विचारहरुमा आधारित छ । बन्दाबन्दीका कारण स्थानीय सरकारका अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवाहरु बन्द भएर चालू आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयन र आगामी वर्षको योजना…

नेपाली जनमत सर्वेक्षण, सन् २०२०
This survey presents public perceptions on a number of public concerns surrounding personal security, dispute resolution, good governance, identity politics, economic outlooks, and the country’s overall direction. A Survey of the Nepali People in 2020, is based on a nationally representative sample of 7,060 Nepalis, and is representative of the Nepali population, both at the national and provincial…

परिवर्तनको राजनीति – सन् २०१७ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षणको पूरक पुस्तिका
नेपालमा सङ्घीयतातर्फको परिवर्तनलाई धेरै आशाका साथसाथै बढ्दो अन्यौलको दृष्टिले हेरिँदै छ । विभिन्न तहका सरकारबीचको सम्बन्धबा रे स्पष्टतामा कमि, बारम्बारको शक्ति संघर्ष तथा ठूलो अपेक्षाको वातावरणमाझ देशमा सरकारका सबै ७६१ इकाई संविधानले तोकेका आफ्ना कर्तव्य र कायर्क्रम सम्पादन गर्न लागिपरेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा यस्तो अन्यौलको वतावरण देखिनु स्वाभाविक नै भए पनि अहिले भएभन्दा सुधारिएको सहकार्य…

स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम
दि एशिया फाउण्डेसन नेपालले अष्ट्रेलियन सरकारको वैदेशिक मामिला तथा वाणिज्य विभाग (DFAT) सँगको रणनितिक सहकार्यमा ४ बर्ष समयावधिको स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम फेब्रुअरी २०१७ देखि शुरु भई फेब्रुअरी २०२१ सम्म सञ्चालनमा रहनेछ । यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालमा बलीयो, प्रभावकारी र समावेशी स्थानीय सरकारको विकासका लागि सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्नु रहेको…

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु बीच वार्षिक योजना तयारी र प्राथमिकतामा छलफल
यो प्रतिवेदन दि एशिया फाउण्डेशनले स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशका नीति र योजना आयोग, स्थानीय सरकार संघ/महासंघका साथै साझेदार नगरपालिकाहरुका बिच आयोजना गरेको एक उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रमको सारांश हो। १ मे, २०२० मा आयोजित उक्त छलफलको मुख्य उदेश्य अन्तरसरकार सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नका लागि साझा-मञ्च उपलब्ध गराउँदै आगामी वर्षको…

निर्वाचन अभियान व्यय अध्ययन: नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन, २०१७
यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा सहभागी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको वित्तीय जवाफदेहिताको सीमा र परिमाण मापन गर्नु हो । यो शोध अध्ययन निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालद्वारा संचालन गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा व्यक्त निष्कर्ष र कुनै पनि विचारले अस्ट्रेलिया सरकार वा दि एशिया फाउन्डेशनको विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैन । Related Post COVID-19 घोषणा