प्रस्तुत अध्ययनको उद्देश्य न्यायिक समितिका बढ्दो आवश्यकतालाई नजिकबाट नियाल्नु रहेको छ । यस अध्ययनले न्यायिक समितिले बेहोर्नु परेका चुनौती उजागर गर्नुका साथै सुधारका सम्भावित अवसरहरू प्रदान गरेको छ । यसले न्यायिक समितिलाई उनीहरूको संविधानप्रदत्त कार्य पूरा गर्न सघाउने छ । राम्ररी सञ्चालित न्यायिक प्रणालीको जनताको बढ्दो अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्नेछ ।
Similar Posts
नेपालका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरू: आवश्यकता तथा क्षमता मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक अध्ययन
लगभग दुई दशक पछि सन् २०१७ मा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु नेपालको लागि एक ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा थियो । यी निर्वाचनमार्फत उच्चतम संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नेपालको शासन तहमा छानिएका छन् । यसबाट शासन प्रक्रियामा महिला सहभागिताका लागि विशेष अवसर र चुनौतीहरू दुवै सिर्जना भएका छन् । साथै निर्वाचनमार्फत अभूतपूर्व संख्यामा विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू समेतको…
स्थानीय तहको कानुनी विकासको वर्तमान अवस्था सम्बन्धी नीतिगत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न
नेपालको संविधान, २०७२ लागु भएपश्चात एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघीय प्रणालीतर्फको नेपाल यात्राको सुरुवात भएको छ । यो संविधानले २०७४ मा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनको बाटो खोल्नुका साथै उपराष्ट्रिय सरकारहरुलाई बृहत अधिकार तथा उत्तरदायित्व सहित नयाँ अवसरहरु प्रदान गरेको छ । अहिले २०७८ सालमा आइपुग्दा नेपालमा स्थानीय सरकारहरुले कार्य गर्न थालेको ४ वर्ष भइसक्यो । नयाँ संविधान अन्तर्गत स्थानीय…
लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशिकरण संवेदनशील स्थानीय सरकार योजना/ बजेट सम्बन्धी अन्तक्र्रिया
नेपाल नगरपालिका महासंघले यही साउन ५, २०७८ मा लैंगिकता संवेदनशील बजेट मार्गनिर्देशिका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारहरुको सामूहिक बुझाईको मूल्यांकन गर्न एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । उपराष्ट्रिय शासन कार्यक्रम (एसएनजिपी) को सहयोगमा आयोजित यो कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा सहभागी भएकाले स्थानीय सरकारका सहभागीहरुले आफ्नो चासोचिन्ताहरु उक्त मन्त्रालयसमक्ष राख्ने अवसर पाएका थिए । शर्माले लैंगिकता संवेदनशील बजेट मार्गनिर्देशिका सम्बन्धी…
बीस वर्ष पछिः नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता
पछिल्लो बीस वर्षको अवधिमा थामसरा पुनको जीवन केही नाटकीय परिवर्तनहरुबाट अगाडि बढेको छ । कुनै समय बाख्रा गोठालाको जीवनबाट उनी अहिले गण्डकी प्रदेश म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएकी छिन् । पुनले २३ वर्षको उमेरमा कक्षा ८ मा भर्ना भएर आफ्नो औपचारिक शिक्षाको सुरुवात गरेकी थिइन् । उनी स्नातकोत्तर पूरा गरेर ४५ वर्षको उमेरमा हाल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित…
नगरपालिकाहरूबीच साझा सम्वादको संक्षेपः विद्यमान नगर शासनका मुद्दाहरूको पहिचान
साझेदारी अन्तर्गत विद्यमान नगर शासन मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने एजेण्डासहित कार्यान्वयन साझेदार संस्था कमिटेडले १८ र १९ डिसेम्बर, सन् २०१७ मा मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित ११ साझेदार नगरपालिकाहरूबीच दुई दिने साझा सम्वादको आयोजना गर्यो । उक्त साझा सम्वादमा अन्य वरिष्ठ नगरपालिका अधिकारीहरू, शासन सल्लाहकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पनि सहभागी थिए । नेपाल सङ्घीयतातर्फ लाग्दै गर्दाका प्रारम्भिक…
नेपाली जनताको सर्वेक्षण, २०१७
सन २०१७ मा नेपालले स्थानीय, प्रदेशि र सङ्घीय सरकारको सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनतर्फ ऐतिहासिक कदम उठाएको छ । देश संघीय संरचनातर्फ रूपान्तरित हुने क्रममा दि एशिया फाउन्डेशनले देशव्यापी प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाली जनतासँग जनमत संकलन गरेको छ । यस सर्वेक्षणले राजनीतिक, सुशासन, विकास र अन्य समसामयिक विषयहरूमा नेपाली जनताको विचार वटुलेको छ । नेपाली जनताको सर्वेक्षण,…