प्रस्तुत अध्ययनको उद्देश्य न्यायिक समितिका बढ्दो आवश्यकतालाई नजिकबाट नियाल्नु रहेको छ । यस अध्ययनले न्यायिक समितिले बेहोर्नु परेका चुनौती उजागर गर्नुका साथै सुधारका सम्भावित अवसरहरू प्रदान गरेको छ । यसले न्यायिक समितिलाई उनीहरूको संविधानप्रदत्त कार्य पूरा गर्न सघाउने छ । राम्ररी सञ्चालित न्यायिक प्रणालीको जनताको बढ्दो अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्नेछ ।
Similar Posts
नेपालको संविधान र संघीयता
यस पुस्तिकाले चार वर्ष अघि जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका मूख्य चुनौतीहरूको पहिचान र छलफल गर्ने प्रयास गर्दछ । यसभित्र चार जना संविधान सभाका सदस्यहरू र एकजना पूर्व प्रशासकले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा गरेका अनुभव र आगामी दिनका लागि देखेका चुनौतीहरूको वारेमा छलफल गरेका छन् । पुस्तिकाको पहिलो लेखमा संविधानसभाको अध्यक्षता गरेका मा।…
नेपालका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरू: आवश्यकता तथा क्षमता मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक अध्ययन
लगभग दुई दशक पछि सन् २०१७ मा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु नेपालको लागि एक ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा थियो । यी निर्वाचनमार्फत उच्चतम संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नेपालको शासन तहमा छानिएका छन् । यसबाट शासन प्रक्रियामा महिला सहभागिताका लागि विशेष अवसर र चुनौतीहरू दुवै सिर्जना भएका छन् । साथै निर्वाचनमार्फत अभूतपूर्व संख्यामा विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू समेतको…
Nepali Posts | प्रकाशन | विशेषविश्व स्वास्थ्य संगठनः होम आइसोलेसनमा बस्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी
विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशन अनुसार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका वा संक्रमणको शंकालागि सामान्य लक्षण देखिएका व्यक्तिले आफूलाई घरमै आइसोलेसनमा राख्न सक्दछन्। यस भिडियोमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्व- आइसोलेसनमा बस्नुपर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा विधिका बारेमा प्रस्तुत गरिएको छ। Related Post स्थानीय तहको कानुनी विकासको वर्तमान अवस्था सम्बन्धी नीतिगत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न
संघीय नेपालमा स्थानीय शासन सम्वन्धी अन्वेषणात्मक अध्ययन, २०१७
कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोरेरी स्टडिज् (एनसीसीएस) ले सातवटै प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारहरूसँग परामर्श तथा छलफल समेत गरी संघीय नेपालमा स्थानीय शासन सम्वन्धी अन्वेषणात्मक अध्ययन गरेको छ । यस अध्ययनले नवगठित स्थानीय सरकारको संस्थागत विकास, कानुनी तथा नीतिगत अवस्था, राजनीति तथा वित्तीय अवस्था, स्थानीय शासनमा संघीयकरणका प्रभाव तथा स्थानीय तहले भोगेका चुनौतीहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गरेको छ । साथै…
स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम
दि एशिया फाउण्डेसन नेपालले अष्ट्रेलियन सरकारको वैदेशिक मामिला तथा वाणिज्य विभाग (DFAT) सँगको रणनितिक सहकार्यमा ४ बर्ष समयावधिको स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम फेब्रुअरी २०१७ देखि शुरु भई फेब्रुअरी २०२१ सम्म सञ्चालनमा रहनेछ । यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालमा बलीयो, प्रभावकारी र समावेशी स्थानीय सरकारको विकासका लागि सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्नु रहेको…
सामाजिक विकासका लागि दलित महिला प्रतिनिधिहरुले उठाए आवाज
पूर्वाधार विकासमा भएको परिवर्तन देख्न सकिने हुनाले विकास योजनाको प्राथमिकतामा मुख्यरुपमा पूर्वाधार विकासको विषयलाई जोड दिइएको छ । यसै कारण सामाजिक विकासलाई प्रायजसो धेरै प्राथमिकता दिइँदैन । तर एसएनजिपी साझेदार नगरपालिकाकाहरुको नगरसभामा यो वर्ष केही कुराहरु फरक थिए । केही दलित महिला प्रतिनिधिहरुले आपूm बस्ने वडाको आवश्यकतामा आधारित विकास योजनाहरु प्रस्ताव गर्न विभिन्न पहल कदम लिएका थिए ।…
