संघीयतामा प्रवेशसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ । तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकारक्षेत्रलाई कानून अनुसार थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । ती अधिकारक्षेत्रहरूको व्याख्या र बाँडफाँडमा तहगत सरकारबीच साझा मत बन्ने क्रममा रहेको छ । यद्यपि तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा केही अस्पष्टताहरू रहेको सन्दर्भमा तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको व्याख्या र बाँडफाँडमा देखिएका अस्पष्टताहरू पहिचान गर्नेे उद्देश्यले दि एशिया फाउण्डेसनबाट यो अध्ययन गरिएको छ ।

Related Post  सङ्घीयतामा स्थानीय तहः संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था

Similar Posts