कलेक्टिभ क्याम्पेन फर पिसद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन दि नेपाल पिस मनिटर, वार्षिक समिक्षा २०१७ ले नेपाल शान्ति अनुगमन परियोजना (The Nepal Peace Monitoring Project) ले सङ्कलन गरेका सूचना तथा तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेको छ । यो एउटा विवाद र घटनाहरूको प्रकृति अवलोकन गरी नेपालमा मानव अधिकार र शान्तिको लागि योगदान दिने प्रयत्न थियो । यसले नेपालमा सन् २०१७ मा संकलित घटनाहरूको विस्तृत सिंहावलोकन गर्नुका साथै नेपालमा हिंसा र विवादको हाम्रो बुझाइ र प्रतिक्रिया सुधार्ने मुख्य प्रवृत्तिहरूको मूल्याङ्कन गर्दछ । यस प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रक्रिया सम्वन्धी घटनाहरू तथा राजनीतिक विवाद, नेपालमा शासन प्रणालीका चुनौती, नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको स्थिति र लैङ्गिक समानताका मुद्दा तथा महिला हिंसा सम्वन्धी घटना लगायतका विषयहरू समाहित छन् । यो प्रतिवेदन सन् २०१८ जुन २७ मा सार्वजनिक गरिएको थियो र तत्पश्चात नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले सन् २०१७ मा नेपालका सातै प्रदेशहरूको सामाजिक तथा जनसंख्याबा रेका तथ्याङ्कको सिंहावलोकनका साथै माथि उल्लिखित घटनाक्रमको प्रवृत्तिको दृष्टान्त पनि उपलब्ध गराउँछ ।
Similar Posts
नेपाली जनताको सर्वेक्षण, २०१७
सन २०१७ मा नेपालले स्थानीय, प्रदेशि र सङ्घीय सरकारको सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनतर्फ ऐतिहासिक कदम उठाएको छ । देश संघीय संरचनातर्फ रूपान्तरित हुने क्रममा दि एशिया फाउन्डेशनले देशव्यापी प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाली जनतासँग जनमत संकलन गरेको छ । यस सर्वेक्षणले राजनीतिक, सुशासन, विकास र अन्य समसामयिक विषयहरूमा नेपाली जनताको विचार वटुलेको छ । नेपाली जनताको सर्वेक्षण,…
Critical Review of Local Laws in Nepal
This study provides crucial insights into local law-making processes at the subnational level by critically reviewing the existing local laws in Nepal. The study identifies some of the key contradictions, within, among, and between the local, provincial, and federal legislative orders of government and identifies gaps to possibly help build legislative capacities of provincial and local governments. The findings…
नेपालमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणको अर्थराजनीति विश्लेषण
यो प्रतिवेदन भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा नवगठित स्थानीय सरकारको उदियमान भूमिकाको मूल्याङ्कनमा केन्द्रित रहेको छ । प्रतिवेदनले पुनर्निमाणमा भएका सकारात्मक पहलका साथै स्थानीय सरकारको भूमिकाको उल्लेख गरेको छ । यसका साथै प्रतिवेदनले दुई मुख्य अवरोधका कारण भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण जोखिममा रहेको विश्लेषण समेत गरेकोे छ । पहिलो, नेपाल सरकार ठूला विपत्तिलाई सम्हाल्न पूर्ण रूपमा तयार नभएको मात्र हैन, समस्या…
सङ्घीय नेपालमा वातावरण संरक्षण र समृद्धिः अवसर र चुनौतीहरू
By शैलेन्द्र थकाली, ब्रायन पेनिस्टन, गोविन्द बस्नेत र महेन्द्र श्रेष्ठ, यस अध्ययनले देश र जनताको समृद्धि हासिल गर्न नेपालको संरक्षित क्षेत्रको ऐतिहासिक योगदानलाई अभिलेख गरेको छ । साथै अध्ययनले राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारमा रहेका क्षमता अभावका क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै उपराष्ट्रिय शासन संरचनाले संरक्षित क्षेत्रमा ल्याउने प्रभावको विश्लेषण गरी तहगत सबै सरकारका जिम्मेवारीहरू पहिचानका साथै थप प्रष्ट गरेको…
स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम
दि एशिया फाउण्डेसन नेपालले अष्ट्रेलियन सरकारको वैदेशिक मामिला तथा वाणिज्य विभाग (DFAT) सँगको रणनितिक सहकार्यमा ४ बर्ष समयावधिको स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम फेब्रुअरी २०१७ देखि शुरु भई फेब्रुअरी २०२१ सम्म सञ्चालनमा रहनेछ । यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालमा बलीयो, प्रभावकारी र समावेशी स्थानीय सरकारको विकासका लागि सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्नु रहेको…
High level Interaction Programme on Intergovernmental Relations in Biratnagar, Province No. 1
On 6 January 2020, Nepal Administrative Staff College (NASC) Centre for Federalism Studies (CFS) organized a “High-level Interaction Programme on Intergovernmental Relation” in Biratnagar, Province No. 1. Participants include Chief Minister Serdhan Rai, Minister Hikmat Karki, Speaker Pradeep Bhandari, Deputy Speaker Saraswati Pokharel, Chair of Parliamentary Committees, Members of Provincial Assembly, Principal Secretary, Secretary of Office of Chief…