लगभग दुई दशक पछि सन् २०१७ मा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु नेपालको लागि एक ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा थियो । यी निर्वाचनमार्फत उच्चतम संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नेपालको शासन तहमा छानिएका छन् । यसबाट शासन प्रक्रियामा महिला सहभागिताका लागि विशेष अवसर र चुनौतीहरू दुवै सिर्जना भएका छन् । साथै निर्वाचनमार्फत अभूतपूर्व संख्यामा विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू समेतको शासनमा उल्लेख्य प्रतिनिधित्व हुनुले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिताको ढोका खुलेको छ । तर नेतृत्व र निर्णय गर्ने भूमिकामा महिलाको प्रभावकारी सहभागिता भने सोचेजस्तो सजिलो भएको छैन ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिमा दि एशिया फाउन्डेशनले सम्झौता नेपालसँगको साझेदारीमा सातवटै प्रदेशका २० गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा नवनिर्वाचित महिला प्रतिनिधिसम्बन्धित सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक अवसर र चुनौतीहरूलाई समेटेर उनीहरूको विद्यमान आवश्यकता र क्षमतालाई मूल्याङ्कन गर्न यो अध्ययन गरेको थियो ।
