कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोरेरी स्टडिज् (एनसीसीएस) ले सातवटै प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारहरूसँग परामर्श तथा छलफल समेत गरी संघीय नेपालमा स्थानीय शासन सम्वन्धी अन्वेषणात्मक अध्ययन गरेको छ । यस अध्ययनले नवगठित स्थानीय सरकारको संस्थागत विकास, कानुनी तथा नीतिगत अवस्था, राजनीति तथा वित्तीय अवस्था, स्थानीय शासनमा संघीयकरणका प्रभाव तथा स्थानीय तहले भोगेका चुनौतीहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गरेको छ । साथै अध्ययनले संघीयतामा स्थानीय शासनको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक हुने सूचकहरू औँल्याएको छ ।
Similar Posts
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु बीच वार्षिक योजना तयारी र प्राथमिकतामा छलफल
यो प्रतिवेदन दि एशिया फाउण्डेशनले स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशका नीति र योजना आयोग, स्थानीय सरकार संघ/महासंघका साथै साझेदार नगरपालिकाहरुका बिच आयोजना गरेको एक उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रमको सारांश हो। १ मे, २०२० मा आयोजित उक्त छलफलको मुख्य उदेश्य अन्तरसरकार सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नका लागि साझा-मञ्च उपलब्ध गराउँदै आगामी वर्षको…
Voices from the Field: Kosi Basin
Following from The Asia Foundation’s political economy analysis on the Kosi Basin, we conducted dialogues in communities along the river, both in India and in Nepal to gain an understanding of local knowledge and perceptions of current basin management, against the backdrop of annual flooding. This video showcases the lives of women in the Kosi basin, their experience…
Nepali Posts | प्रकाशन | विशेष
विश्व स्वास्थ्य संगठनः होम आइसोलेसनमा बस्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी
विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशन अनुसार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका वा संक्रमणको शंकालागि सामान्य लक्षण देखिएका व्यक्तिले आफूलाई घरमै आइसोलेसनमा राख्न सक्दछन्। यस भिडियोमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्व- आइसोलेसनमा बस्नुपर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा विधिका बारेमा प्रस्तुत गरिएको छ। Related Post नेपालका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरू: आवश्यकता तथा क्षमता मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक अध्ययन
नेपालमा न्यायिक समिति: नजिकबाट नियाल्दा – तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नमित वाग्ले
प्रस्तुत अध्ययनको उद्देश्य न्यायिक समितिका बढ्दो आवश्यकतालाई नजिकबाट नियाल्नु रहेको छ । यस अध्ययनले न्यायिक समितिले बेहोर्नु परेका चुनौती उजागर गर्नुका साथै सुधारका सम्भावित अवसरहरू प्रदान गरेको छ । यसले न्यायिक समितिलाई उनीहरूको संविधानप्रदत्त कार्य पूरा गर्न सघाउने छ । राम्ररी सञ्चालित न्यायिक प्रणालीको जनताको बढ्दो अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्नेछ । Related Post नेपालका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरू:…