सङ्घीय शासनतर्फ रुपान्तरण प्रक्रियामा प्रकट हुने अवसर, चुनौती तथा अवरोधबा रे छलफल गर्न सरकार, विकास साझेदार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरू सहभागी हुने सार्वजनिक नीति सम्वाद शृंखला एक अनौपचारिक सम्वाद थलो हो । यस सम्वादले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियामा तथा कार्य सम्पादन प्रक्रियामा बाधा अड्चन गर्ने मुख्य मुद्दाबा रे सरोकारवालाहरूबीच परिस्कृत बुझाई तथा साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । विभिन्न विषयक्षेत्र बाहेक फाउन्डेशनले कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न मुद्दाबा रे सार्वजनिक नीति सम्वादलाई सफलतापूर्वक सहजीकरण गरेको छ:
Similar Posts
![परिवर्तनको राजनीति – सन् २०१७ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षणको पूरक पुस्तिका](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/02/PoliticsOfChange_Nepal_thumb-1.jpg)
परिवर्तनको राजनीति – सन् २०१७ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षणको पूरक पुस्तिका
नेपालमा सङ्घीयतातर्फको परिवर्तनलाई धेरै आशाका साथसाथै बढ्दो अन्यौलको दृष्टिले हेरिँदै छ । विभिन्न तहका सरकारबीचको सम्बन्धबा रे स्पष्टतामा कमि, बारम्बारको शक्ति संघर्ष तथा ठूलो अपेक्षाको वातावरणमाझ देशमा सरकारका सबै ७६१ इकाई संविधानले तोकेका आफ्ना कर्तव्य र कायर्क्रम सम्पादन गर्न लागिपरेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा यस्तो अन्यौलको वतावरण देखिनु स्वाभाविक नै भए पनि अहिले भएभन्दा सुधारिएको सहकार्य…
![नगरपालिकाहरूबीच साझा सम्वादको संक्षेपः विद्यमान नगर शासनका मुद्दाहरूको पहिचान](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/02/Identifying-Current-Urban-Governance-Issues_cover-400x301-1.png)
नगरपालिकाहरूबीच साझा सम्वादको संक्षेपः विद्यमान नगर शासनका मुद्दाहरूको पहिचान
साझेदारी अन्तर्गत विद्यमान नगर शासन मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने एजेण्डासहित कार्यान्वयन साझेदार संस्था कमिटेडले १८ र १९ डिसेम्बर, सन् २०१७ मा मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित ११ साझेदार नगरपालिकाहरूबीच दुई दिने साझा सम्वादको आयोजना गर्यो । उक्त साझा सम्वादमा अन्य वरिष्ठ नगरपालिका अधिकारीहरू, शासन सल्लाहकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पनि सहभागी थिए । नेपाल सङ्घीयतातर्फ लाग्दै गर्दाका प्रारम्भिक…
![COVID-19 घोषणा](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/04/1_covid-768x479.jpg)
COVID-19 घोषणा
दि एशिया फाउण्डेशनले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को विषयमा समय समयमा तपाईहरुलाई पठाई रहेका इमेलबाट सम्बन्धित सूचना प्रवाहित भइरहेको यहाँमा अवगतै छ । यस अवस्थामा हामी विश्वभर तिव्रतररुपमा फैली रहेको कोरोना भाईरसबाट सिर्जित प्रभावलाई नजिकबाट नियाल्नुका साथै निरन्तर अनुगमन गरी नै रहेका छौं । फाउण्डेशनले नेपाल सरकारको निर्देशन, सानफ्रान्सिस्को स्थित फाउण्डेशनको प्रधान कार्यालय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुसँगको समन्वय र…
![नेपाली जनमत सर्वेक्षण, सन् २०२०](https://sngp.org/wp-content/uploads/2021/04/nepali-cover.jpg)
नेपाली जनमत सर्वेक्षण, सन् २०२०
This survey presents public perceptions on a number of public concerns surrounding personal security, dispute resolution, good governance, identity politics, economic outlooks, and the country’s overall direction. A Survey of the Nepali People in 2020, is based on a nationally representative sample of 7,060 Nepalis, and is representative of the Nepali population, both at the national and provincial…
![अन्तर नगरपालिकास्तरीय उत्तम अभ्यास तथा सिकाई आदान–प्रदान कार्यक्रम प्रतिवेदन](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/02/municipalrountablevenetnepali1.png)
अन्तर नगरपालिकास्तरीय उत्तम अभ्यास तथा सिकाई आदान–प्रदान कार्यक्रम प्रतिवेदन
संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछिको पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालयको दोश्रो बर्षमा पुरा भएको सन्दर्भमा सात वटा प्रदेशका एक–एक नगरपालिकाहरुवीच स्थानीय सकार तहबाट भएका उत्तम अभ्यास तथा पहलहरुबा रे सिकाई आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यले वालिङ नगरपालिकाको आयोजना र दि एशीया फाउण्डेशनको प्राविधिक सहयोगमा दुई दिवशीय अन्तर नगरपालिकास्तरीय उत्तम अभ्यास आदान–प्रदान कार्यक्रम कास्कीेको पोखरा र स्याङजाको वालिङमा सम्पन्न भएको छ। Related…
![Political Economy Analysis of Local Legislature in Nepal](https://sngp.org/wp-content/uploads/2021/04/PEA-Cover-photo-1.png)
Political Economy Analysis of Local Legislature in Nepal
Political Economy Analysis of Local Legislature in Nepal’ analyzes the political economy of local legislative practices, and the issues and challenges local governments face while assuming state functions mandated by the Constitution in Nepal. By focusing on legislative autonomy, the study reveals the practices of local governments to draft legislations along with capacity gaps and other issues and…