साझेदारी अन्तर्गत केन्द्रबाट प्रदेश तथा गाउँ एवम नगर पालिकाहरूमा हस्तान्तरण भएका विषय तथा अधिकार क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा वितरणको स्थिति अद्यावधिक गरी सूचना तथा तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय, बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न प्रतिनिधि नगरपालिकाका आधारभूत सूचना तथा विवरणहरू संकलन तथा अद्यावधिक गरी पार्श्वचित्र निर्माण गरिएको छ । यस विवरणले खारिएको योजना तथा विकास प्रक्रिया अवलम्वन गर्न सहयोग गर्नेछ, जसले सहरी सेवा प्रदानमा आइपर्ने चुनौतीहरूलाई नवीन उपायमार्फत सम्बोधन गर्न आवश्यक दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य स्थापन गर्न सघाउनेछ ।
![](https://sngp.org/wp-content/uploads/2019/12/SubnatlGovUpdateMunicipalities-400x570.jpg)
Similar Posts
![Short Bios of Dalit Women Representatives](https://sngp.org/wp-content/uploads/2021/05/MicrosoftTeams-image-1-1-768x512.jpg)
Short Bios of Dalit Women Representatives
For the overall development of any society, inclusion in state structures is a must. In an effort to acknowledge diverse culture and communities across the country and bring their voices to the forefront, Constitution of Nepal 2015 mandated for at least two and three representatives from Dalit or minority community in the rural-municipal executive and municipal executive, respectively….
![High level Interaction Programme on Intergovernmental Relations in Biratnagar, Province No. 1](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/01/20200106_140804-768x432.jpg)
High level Interaction Programme on Intergovernmental Relations in Biratnagar, Province No. 1
On 6 January 2020, Nepal Administrative Staff College (NASC) Centre for Federalism Studies (CFS) organized a “High-level Interaction Programme on Intergovernmental Relation” in Biratnagar, Province No. 1. Participants include Chief Minister Serdhan Rai, Minister Hikmat Karki, Speaker Pradeep Bhandari, Deputy Speaker Saraswati Pokharel, Chair of Parliamentary Committees, Members of Provincial Assembly, Principal Secretary, Secretary of Office of Chief…
![संघीय नेपालमा तहगत सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/02/Nepal_Functional-Assignment-Assessment_thumb.jpg)
संघीय नेपालमा तहगत सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड
संघीयतामा प्रवेशसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ । तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकारक्षेत्रलाई कानून अनुसार थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । ती अधिकारक्षेत्रहरूको व्याख्या र बाँडफाँडमा तहगत सरकारबीच साझा मत बन्ने क्रममा रहेको छ । यद्यपि तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा केही अस्पष्टताहरू रहेको…
सार्वजनिक नीति सम्वाद शृंखला (नेपालमा उपराष्ट्रिय शासन)
सङ्घीय शासनतर्फ रुपान्तरण प्रक्रियामा प्रकट हुने अवसर, चुनौती तथा अवरोधबा रे छलफल गर्न सरकार, विकास साझेदार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरू सहभागी हुने सार्वजनिक नीति सम्वाद शृंखला एक अनौपचारिक सम्वाद थलो हो । यस सम्वादले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियामा तथा कार्य सम्पादन प्रक्रियामा बाधा अड्चन गर्ने मुख्य मुद्दाबा रे सरोकारवालाहरूबीच परिस्कृत बुझाई तथा साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग गर्दै आएको…
![Nepal’s Federal Governance System: Handbook on Federalism (Nepali)](https://sngp.org/wp-content/uploads/2021/04/Handbook-Federalism-Cover-.png)
Nepal’s Federal Governance System: Handbook on Federalism (Nepali)
Set to function as the handbook on federalism in Nepal, this book outlines the basic framework for the federal governance system, as well as the structures and processes that are currently taking shape within it. The book also provides a brief overview of the political transition and adoption of the Constitution of Nepal (2015) and sheds light on…
![स्थानीय तहको कानुनी विकासको वर्तमान अवस्था सम्बन्धी नीतिगत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न](https://sngp.org/wp-content/uploads/2021/10/Local-level-law-_Nepali.png)
स्थानीय तहको कानुनी विकासको वर्तमान अवस्था सम्बन्धी नीतिगत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न
नेपालको संविधान, २०७२ लागु भएपश्चात एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघीय प्रणालीतर्फको नेपाल यात्राको सुरुवात भएको छ । यो संविधानले २०७४ मा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनको बाटो खोल्नुका साथै उपराष्ट्रिय सरकारहरुलाई बृहत अधिकार तथा उत्तरदायित्व सहित नयाँ अवसरहरु प्रदान गरेको छ । अहिले २०७८ सालमा आइपुग्दा नेपालमा स्थानीय सरकारहरुले कार्य गर्न थालेको ४ वर्ष भइसक्यो । नयाँ संविधान अन्तर्गत स्थानीय…