पछिल्लो बीस वर्षको अवधिमा थामसरा पुनको जीवन केही नाटकीय परिवर्तनहरुबाट अगाडि बढेको छ । कुनै समय बाख्रा गोठालाको जीवनबाट उनी अहिले गण्डकी प्रदेश म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएकी छिन् । पुनले २३ वर्षको उमेरमा कक्षा ८ मा भर्ना भएर आफ्नो औपचारिक शिक्षाको सुरुवात गरेकी थिइन् । उनी स्नातकोत्तर पूरा गरेर ४५ वर्षको उमेरमा हाल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित…
नेपालको संविधान, २०७२ लागु भएपश्चात एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघीय प्रणालीतर्फको नेपाल यात्राको सुरुवात भएको छ । यो संविधानले २०७४ मा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनको बाटो खोल्नुका साथै उपराष्ट्रिय सरकारहरुलाई बृहत अधिकार तथा उत्तरदायित्व सहित नयाँ अवसरहरु प्रदान गरेको छ । अहिले २०७८ सालमा आइपुग्दा नेपालमा स्थानीय सरकारहरुले कार्य गर्न थालेको ४ वर्ष भइसक्यो । नयाँ संविधान अन्तर्गत स्थानीय…
नेपाल नगरपालिका महासंघले यही साउन ५, २०७८ मा लैंगिकता संवेदनशील बजेट मार्गनिर्देशिका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारहरुको सामूहिक बुझाईको मूल्यांकन गर्न एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । उपराष्ट्रिय शासन कार्यक्रम (एसएनजिपी) को सहयोगमा आयोजित यो कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा सहभागी भएकाले स्थानीय सरकारका सहभागीहरुले आफ्नो चासोचिन्ताहरु उक्त मन्त्रालयसमक्ष राख्ने अवसर पाएका थिए । शर्माले लैंगिकता संवेदनशील बजेट मार्गनिर्देशिका सम्बन्धी…
पूर्वाधार विकासमा भएको परिवर्तन देख्न सकिने हुनाले विकास योजनाको प्राथमिकतामा मुख्यरुपमा पूर्वाधार विकासको विषयलाई जोड दिइएको छ । यसै कारण सामाजिक विकासलाई प्रायजसो धेरै प्राथमिकता दिइँदैन । तर एसएनजिपी साझेदार नगरपालिकाकाहरुको नगरसभामा यो वर्ष केही कुराहरु फरक थिए । केही दलित महिला प्रतिनिधिहरुले आपूm बस्ने वडाको आवश्यकतामा आधारित विकास योजनाहरु प्रस्ताव गर्न विभिन्न पहल कदम लिएका थिए ।…
For four years the residents of Khokana, an ancient town on the southern edge of Kathmandu Valley, have lived with fear and uncertainty. A national expressway to connect Kathmandu with the Terai, the southern plains of Nepal, is slated to slice through the fertile farmlands of the indigenous Newa people. The expressway is expected to spur development and…
The promulgation of the country’s new Constitution in 2015, marked the beginning of Nepal’s transition from a unitary state to a federal system. This paved the way for local, provincial, and federal elections in 2017, and opened up new opportunities for sub-national government units to take on greater authorities and responsibilities. 2021 marks four years since the elected local governments started functioning in Nepal. Under the new Constitution, local governments have the…
The priority of development plans is mainly focused on infrastructure development due to its tangible form of change, whereas social development is often not given much priority. Things were different at this year’s municipal assemblies of the SNGP partner municipalities; a few Dalit women representatives took various initiatives towards proposing development plans based on the needs of the…
As Nepal reels from yet another wave of Covid-19—this time brought on by the delta variant—its disproportionate impact on women has become increasingly apparent. Along with the social inequalities underscored by the pandemic, including persistent gender-based violence and the unequal burden of household labor, the economic consequences for Nepali women and their families have been severe. A recent study by the Himalayan…
An interaction program to assess the collective understanding of the local governments on the guidelines of the Gender Responsive Budgeting (GRB) was held by the Municipal Association of Nepal (MuAN) on July 20, 2021. The participants from the local governments got a chance to raise their concerns to the Ministry of Finance as Joint Secretary of the ministry Mr Dhani Ram…
End of content
End of content
