नेपाल नगरपालिका महासंघले यही साउन ५, २०७८ मा लैंगिकता संवेदनशील बजेट मार्गनिर्देशिका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारहरुको सामूहिक बुझाईको मूल्यांकन गर्न एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । उपराष्ट्रिय शासन कार्यक्रम (एसएनजिपी) को सहयोगमा आयोजित यो कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा सहभागी भएकाले स्थानीय सरकारका सहभागीहरुले आफ्नो चासोचिन्ताहरु उक्त मन्त्रालयसमक्ष राख्ने अवसर पाएका थिए ।
शर्माले लैंगिकता संवेदनशील बजेट मार्गनिर्देशिका सम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए । प्रस्तुतिका क्रममा उनले विभिन्न सूचक तथा संकेतीकरण (कोडिङ्ग) संयन्त्रको प्रयोगले स्थानीय सरकारहरुलाई सेवा प्रवाहमा उनीहरुको योजना तथा बजेटले कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने मूल्यांकन गर्न सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरामा जोड दिएका थिए । यससँगै उनले लैंगिक समानताका उपलब्धि एवम् महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका मानिसहरुको क्षमता विकासलाई आफ्नो प्रस्तुतिमा केन्द्रित गरेका थिए ।
एसएनजिपीकी लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशिकरण विज्ञ नीता श्रेष्ठ थापाले उक्त मार्गनिर्देशिकाको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पक्षहरुका बारेमा चर्चा गरेकी थिइन् । उनले स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो बजेट तथा योजना प्रक्रियाको सबै चरणहरुमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणलाई कसरी समावेश गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा प्रकाश पारेकी थिइन् । उनले स्थानीय सरकारहरुले लैंगिकता संवेदनशील मार्गनिर्देशिका समावेश गरेर स्थानीय सरकारहरुले बनाउने बजेट प्रक्रियाको केही उदाहरणहरु पनि प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रमको पहिलो भागले सहभागीहरुलाई वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीमा सहयोग गर्ने आवश्यक जानकारीहरु प्रदान गरेको थियो । त्यस्तै, कार्यक्रमको दोस्रो भागले सहभागीहरुलाई आफ्नो अनुभवहरु साटासाट गर्ने मञ्च प्रदान गरेको थियो । नेपालका सबै सात प्रदेशहरुबाट नगरप्रमुख तथा उपप्रमुखहरु (कार्यकारी समिति, महिला विभाग तथा नेपाल नगरपालिका महासंघको प्रादेशिक समितिहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्ने) तथा राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका प्रतिनिधिहरुले लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशिकरणलाई मूलप्रवाहिकरण गर्ने क्रममा रहेका चुनौतीहरुका बारेमा विचार राखेका थिए । राप्ती नगरपालिकाकी नगरप्रमुख प्रभा बरालले नगरपालिकामा महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाको विषय हेर्ने बेग्लै समिति भए पनि बजेट बाँडफाँटमा जिम्मेवार समितिको क्षमताको सीमितताले गर्दा लैंगिकता संवेदनशील बजेटलाई प्राथमिकता दिनु चुनौती भएको बताएकी थिइन् । उनको भनिन् “समितिका हकमा लैंगिकता संवेदनशील बजेटलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट कार्यविधिगत प्रावधानहरु नभएको कारण एउटा खाडल उत्पन्न भएको छ ।”
त्यसैगरी राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका एक प्रतिनिधिले नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई समावेश गर्नु महत्वपूर्ण भएको विषयलाई जोड दिएको भएता पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई मार्गनिर्देशिकामा नसमेटिएको कुरा बताएका थिए । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख विमला राईले यी विषयहरुको कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीहरुका बारेमा धारणा राखेकी थिइन् । राईले भनिन् “लैंगिकता संवेदनशील बजेट सम्बन्धी मुद्दाहरुमा यो कार्यक्रममा छलफल भए पनि यसको कार्यान्वयनको पक्षलाई भने प्रायः समेट्न सकिएको छैन । स्थानीय सरकारहरुले लैगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशिकरणको विषय आफ्नो बजेटमा विनियोजन र समावेश गर्नका लागि लैंगिकता संवेदनशील बजेट तथा यसका चुनौतीहरुका बारेमा पनि छलफल गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।”
कार्यक्रममा भर्चुअल तथा प्रत्यक्ष भौतिक उपस्थिति समेत गरी जम्मा ६७ (पुरुष ६४ प्रतिशत, महिला ३६ प्रतिशत) जना सहभागी भएका थिए ।
उपराष्ट्रिय शासन कार्यक्रमलाई अष्ट्रेलिया सरकारको सहयोग प्राप्त छ र यो कार्यक्रमलाई द एसिया फाउण्डेसनले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
