पछिल्लो बीस वर्षको अवधिमा थामसरा पुनको जीवन केही नाटकीय परिवर्तनहरुबाट अगाडि बढेको छ । कुनै समय बाख्रा गोठालाको जीवनबाट उनी अहिले गण्डकी प्रदेश म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएकी छिन् । पुनले २३ वर्षको उमेरमा कक्षा ८ मा भर्ना भएर आफ्नो औपचारिक शिक्षाको सुरुवात गरेकी थिइन् । उनी स्नातकोत्तर पूरा गरेर ४५ वर्षको उमेरमा हाल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी छिन् ।

उनलाई आफ्नो जीवनको यात्रा उदाहरणीय भए पनि नेपालका महिलाहरुले अझै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी नै रहेको कुरा थाहा छ । “बीस वर्षपछि पनि मलाई अझै महिलाहरुले शिक्षा र अवसरहरुमा राम्रो पहुँच पाउन संघर्ष गरिरहेको महसुस हुन्छ … यो विषय हामी महिलाहरुका लागि अझै पनि सहज छैन ।”

शिक्षा तथा अन्य महिला अधिकारहरुको प्राप्तिमा महिलाहरुलाई अझै अवसरहरुको सुनिश्चितता गर्न राजनीतिले भूमिका खेल्ने कुरामा उनले विश्वास गर्छिन् । उनी भन्छिन् “यो कुरा महिलाको मनमा पार्नुपर्छ । अब आउने २० वर्षमा महिलाहरुले मैले गरे जस्तै संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।”

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८(४) मा “राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ” भनिएको छ । संविधान बाहेक स्थानीय निर्वाचनका बेला ल्याइएको आरक्षण संख्याले पनि महिलाहरुलाई स्थानीय शासन व्यवस्था, विकास तथा राजनीतिमा अवसर प्रदान गरेको छ । आजको दिनमा ३५,०४१ स्थानीय जनप्रतिनिधिमध्ये १४,३३९ जना महिला छन् । त्यस्तै पालिकाका ९१ प्रतिशत उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरु महिला छन् । दुई प्रतिशत नगर प्रमुख, दुई प्रतिशत गाउँपालिका अध्यक्ष तथा एक प्रतिशत वडा अध्यक्षहरु महिला छन् । जनताको प्रतिनिधिको रुपमा उनीहरुको भूमिकाले महिलाहरुको जीवनस्तर सुधार्न योगदान पुगेको छ । जुन विषयलाई विगतमा धेरै वेवास्ता गरिएको थियो । नेपालमा यस्ता पहलहरुलाई निरन्तरता दिन राजनीति तथा शासन व्यवस्थाको नेतृत्वदायी पदहरुमा अझै बढी महिला तथा सीमान्तकृत महिलाहरुको खाँचो छ ।

यो भिडियोले पुन सहित विभिन्न पृष्ठभूमिबाट स्थानीय रुपमा निर्वाचित चार जनप्रतिनिधिहरुको कथाको माध्यमबाट विगत २० वर्षमा राजनीतिमा महिला सहभागिताको बदलिँदो परिवेशलाई देखाएको छ । यी महिला नेतृत्वहरुले आगामी २० वर्षमा हुने महिला सहभागितातर्फ हेर्दै आफ्ना विचार तथा अपेक्षाहरु बताएका छन् ।

यो भिडियो अष्ट्रेलिया सरकार – द एसिया फाउण्डेसनको नेपालमा उपराष्ट्रिय शासन (सबनेसनल गभर्नेन्स् इन नेपाल) साझेदारिता कार्यक्रम अन्तर्गत इन्टरफेस नेपालसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।