कलेक्टिभ क्याम्पेन फर पिसद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन दि नेपाल पिस मनिटर, वार्षिक समिक्षा २०१७ ले नेपाल शान्ति अनुगमन परियोजना (The Nepal Peace Monitoring Project) ले सङ्कलन गरेका सूचना तथा तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेको छ । यो एउटा विवाद र घटनाहरूको प्रकृति अवलोकन गरी नेपालमा मानव अधिकार र शान्तिको लागि योगदान दिने प्रयत्न थियो । यसले नेपालमा सन् २०१७ मा…

प्रस्तुत अध्ययनको उद्देश्य न्यायिक समितिका बढ्दो आवश्यकतालाई नजिकबाट नियाल्नु रहेको छ । यस अध्ययनले न्यायिक समितिले बेहोर्नु परेका चुनौती उजागर गर्नुका साथै सुधारका सम्भावित अवसरहरू प्रदान गरेको छ । यसले न्यायिक समितिलाई उनीहरूको संविधानप्रदत्त कार्य पूरा गर्न सघाउने छ । राम्ररी सञ्चालित न्यायिक प्रणालीको जनताको बढ्दो अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्नेछ । Related Post  Nepal’s Federal Governance System: Handbook on…

Political Economy Analysis of Local Legislature in Nepal’ analyzes the political economy of local legislative practices, and the issues and challenges local governments face while assuming state functions mandated by the Constitution in Nepal. By focusing on legislative autonomy, the study reveals the practices of local governments to draft legislations along with capacity gaps and other issues and…

कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोरेरी स्टडिज् (एनसीसीएस) ले सातवटै प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारहरूसँग परामर्श तथा छलफल समेत गरी संघीय नेपालमा स्थानीय शासन सम्वन्धी अन्वेषणात्मक अध्ययन गरेको छ । यस अध्ययनले नवगठित स्थानीय सरकारको संस्थागत विकास, कानुनी तथा नीतिगत अवस्था, राजनीति तथा वित्तीय अवस्था, स्थानीय शासनमा संघीयकरणका प्रभाव तथा स्थानीय तहले भोगेका चुनौतीहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गरेको छ । साथै…

सन् १९९० मा पहिलो वृहत् राजनीतिक आन्दोलनले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली पुनर्स्थापना गरेदेखि सन् २०१७ मा सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको नयाँ गणतन्त्रका तीनै तहकालागि निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्ममा नेपालले अभूतपूर्व सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन अनुभव गरेकोछ । यति छोटो समयमै र यस्तो द्रुत गतिमा यति धेरै पथपरिवर्तक तथा ऐतिहासिक घटना हुँदा यसले एकातिर जनताका अपेक्षालाई बढाउनु र अर्कातिर परिवर्तित र…