नेपालमा सङ्घीयतातर्फको परिवर्तनलाई धेरै आशाका साथसाथै बढ्दो अन्यौलको दृष्टिले हेरिँदै छ । विभिन्न तहका सरकारबीचको सम्बन्धबा रे स्पष्टतामा कमि, बारम्बारको शक्ति संघर्ष तथा ठूलो अपेक्षाको वातावरणमाझ देशमा सरकारका सबै ७६१ इकाई संविधानले तोकेका आफ्ना कर्तव्य र कायर्क्रम सम्पादन गर्न लागिपरेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा यस्तो अन्यौलको वतावरण देखिनु स्वाभाविक नै भए पनि अहिले भएभन्दा सुधारिएको सहकार्य र समन्वय पनि अत्यावश्यक हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा रहेर एशिया फाउण्डेशनले आफ्नो प्रथम राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक अभिमत संकलन ‘सन् २०१७ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षण’ सम्पन्न गर्न सहयोग गरेको थियो । सर्वेक्षणको प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कको अझै गम्भीर विश्लेषण तथा अन्य परिवेश र तथ्याङ्कका स्रोतको दाँजोमा विशेष सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विषयबा रे विश्लेषण प्रकाशन गर्न आग्रह प्राप्त भएका थिए । यस पूरक पुस्तिकाले सर्वेक्षणका निष्कर्षहरू तथा अन्य तथ्याङ्कका स्रोत मार्फत् नयाँ संरचनातर्फ अग्रसर देशको प्रगतिलाई नियाल्दै उपराष्ट्रिय तहमा राजनीति, सुशासन, लिङ्ग, आर्थिक परिवर्तन, समावेशिता तथा सीमाञ्चलमा सक्रिय शक्तिसम्बन्धका महत्वपूर्ण मुद्दामाथि मनन गरेकोछ ।

Related Post  स्थानीय तहको कानुनी विकासको वर्तमान अवस्था सम्बन्धी नीतिगत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

Similar Posts