नेपालमा सङ्घीयतातर्फको परिवर्तनलाई धेरै आशाका साथसाथै बढ्दो अन्यौलको दृष्टिले हेरिँदै छ । विभिन्न तहका सरकारबीचको सम्बन्धबा रे स्पष्टतामा कमि, बारम्बारको शक्ति संघर्ष तथा ठूलो अपेक्षाको वातावरणमाझ देशमा सरकारका सबै ७६१ इकाई संविधानले तोकेका आफ्ना कर्तव्य र कायर्क्रम सम्पादन गर्न लागिपरेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा यस्तो अन्यौलको वतावरण देखिनु स्वाभाविक नै भए पनि अहिले भएभन्दा सुधारिएको सहकार्य र समन्वय पनि अत्यावश्यक हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा रहेर एशिया फाउण्डेशनले आफ्नो प्रथम राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक अभिमत संकलन ‘सन् २०१७ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षण’ सम्पन्न गर्न सहयोग गरेको थियो । सर्वेक्षणको प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कको अझै गम्भीर विश्लेषण तथा अन्य परिवेश र तथ्याङ्कका स्रोतको दाँजोमा विशेष सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विषयबा रे विश्लेषण प्रकाशन गर्न आग्रह प्राप्त भएका थिए । यस पूरक पुस्तिकाले सर्वेक्षणका निष्कर्षहरू तथा अन्य तथ्याङ्कका स्रोत मार्फत् नयाँ संरचनातर्फ अग्रसर देशको प्रगतिलाई नियाल्दै उपराष्ट्रिय तहमा राजनीति, सुशासन, लिङ्ग, आर्थिक परिवर्तन, समावेशिता तथा सीमाञ्चलमा सक्रिय शक्तिसम्बन्धका महत्वपूर्ण मुद्दामाथि मनन गरेकोछ ।
Similar Posts
COVID-19 घोषणा
दि एशिया फाउण्डेशनले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को विषयमा समय समयमा तपाईहरुलाई पठाई रहेका इमेलबाट सम्बन्धित सूचना प्रवाहित भइरहेको यहाँमा अवगतै छ । यस अवस्थामा हामी विश्वभर तिव्रतररुपमा फैली रहेको कोरोना भाईरसबाट सिर्जित प्रभावलाई नजिकबाट नियाल्नुका साथै निरन्तर अनुगमन गरी नै रहेका छौं । फाउण्डेशनले नेपाल सरकारको निर्देशन, सानफ्रान्सिस्को स्थित फाउण्डेशनको प्रधान कार्यालय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुसँगको समन्वय र…
नेपालको संविधान र संघीयता
यस पुस्तिकाले चार वर्ष अघि जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका मूख्य चुनौतीहरूको पहिचान र छलफल गर्ने प्रयास गर्दछ । यसभित्र चार जना संविधान सभाका सदस्यहरू र एकजना पूर्व प्रशासकले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा गरेका अनुभव र आगामी दिनका लागि देखेका चुनौतीहरूको वारेमा छलफल गरेका छन् । पुस्तिकाको पहिलो लेखमा संविधानसभाको अध्यक्षता गरेका मा।…
नेपाली जनमत सर्वेक्षण, सन् २०२०
This survey presents public perceptions on a number of public concerns surrounding personal security, dispute resolution, good governance, identity politics, economic outlooks, and the country’s overall direction. A Survey of the Nepali People in 2020, is based on a nationally representative sample of 7,060 Nepalis, and is representative of the Nepali population, both at the national and provincial…
Voices from the Field: Kosi Basin
Following from The Asia Foundation’s political economy analysis on the Kosi Basin, we conducted dialogues in communities along the river, both in India and in Nepal to gain an understanding of local knowledge and perceptions of current basin management, against the backdrop of annual flooding. This video showcases the lives of women in the Kosi basin, their experience…
सङ्घीयतामा स्थानीय तहः संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था
By बालानन्द पौडेल र कृष्ण प्रसाद सापकोटा यस प्रतिवेदनले नेपालको संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै संवैधानिक प्रावधान विपरित कसरी स्थानीय सरकारका अधिकार साँघुरो भएका छन् भन्ने विवरण प्रदान गर्दछ । यसले संविधान घोषणा गरेपछि जारी भएका नौवटा सङ्घीय कानुनको विस्तृत पुनरावलोकन तथा लेखाजोखा गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको संवैधानिक…
नेपाली जनताको सर्वेक्षण, २०१७
सन २०१७ मा नेपालले स्थानीय, प्रदेशि र सङ्घीय सरकारको सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनतर्फ ऐतिहासिक कदम उठाएको छ । देश संघीय संरचनातर्फ रूपान्तरित हुने क्रममा दि एशिया फाउन्डेशनले देशव्यापी प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाली जनतासँग जनमत संकलन गरेको छ । यस सर्वेक्षणले राजनीतिक, सुशासन, विकास र अन्य समसामयिक विषयहरूमा नेपाली जनताको विचार वटुलेको छ । नेपाली जनताको सर्वेक्षण,…