यो प्रतिवेदन भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा नवगठित स्थानीय सरकारको उदियमान भूमिकाको मूल्याङ्कनमा केन्द्रित रहेको छ । प्रतिवेदनले पुनर्निमाणमा भएका सकारात्मक पहलका साथै स्थानीय सरकारको भूमिकाको उल्लेख गरेको छ । यसका साथै प्रतिवेदनले दुई मुख्य अवरोधका कारण भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण जोखिममा रहेको विश्लेषण समेत गरेकोे छ ।

पहिलो, नेपाल सरकार ठूला विपत्तिलाई सम्हाल्न पूर्ण रूपमा तयार नभएको मात्र हैन, समस्या समाधानमा समेत नेतृत्व दर्शाउन असक्षम रहेको देखिएको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनमा झैँ भिन्न राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण प्राधिकरणको नेतृत्व नियुक्तिमा मतभेद देखिनुले सुरुदेखि नै पुनर्निमाणका काममा राजनीतिक हस्तक्षेप प्रस्टै देखिन्थ्यो । जसले गर्दा सेवा सम्पादनमा ढिलासुस्ती भयो ।

दोस्रो, करिब दुई दशकदेखि निर्वाचित स्थानीय पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा स्थानीय सरकार लगभग शिथिल अवस्थामा भएकाले नागरिकहरूसँग आफ्नो आवाज सुन्ने तथा त्यसलाई प्रतिनिधित्व दिने वैधानिक राजनीतिक व्यवस्था थिएन ।

Related Post  COVID-19 घोषणा

Similar Posts