कलेक्टिभ क्याम्पेन फर पिसद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन दि नेपाल पिस मनिटर, वार्षिक समिक्षा २०१७ ले नेपाल शान्ति अनुगमन परियोजना (The Nepal Peace Monitoring Project) ले सङ्कलन गरेका सूचना तथा तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेको छ । यो एउटा विवाद र घटनाहरूको प्रकृति अवलोकन गरी नेपालमा मानव अधिकार र शान्तिको लागि योगदान दिने प्रयत्न थियो । यसले नेपालमा सन् २०१७ मा संकलित घटनाहरूको विस्तृत सिंहावलोकन गर्नुका साथै नेपालमा हिंसा र विवादको हाम्रो बुझाइ र प्रतिक्रिया सुधार्ने मुख्य प्रवृत्तिहरूको मूल्याङ्कन गर्दछ । यस प्रतिवेदनमा निर्वाचन प्रक्रिया सम्वन्धी घटनाहरू तथा राजनीतिक विवाद, नेपालमा शासन प्रणालीका चुनौती, नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको स्थिति र लैङ्गिक समानताका मुद्दा तथा महिला हिंसा सम्वन्धी घटना लगायतका विषयहरू समाहित छन् । यो प्रतिवेदन सन् २०१८ जुन २७ मा सार्वजनिक गरिएको थियो र तत्पश्चात नेपाली र अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन गरिएको छ । यस प्रतिवेदनले सन् २०१७ मा नेपालका सातै प्रदेशहरूको सामाजिक तथा जनसंख्याबा रेका तथ्याङ्कको सिंहावलोकनका साथै माथि उल्लिखित घटनाक्रमको प्रवृत्तिको दृष्टान्त पनि उपलब्ध गराउँछ ।
Similar Posts
संघीय नेपालमा तहगत सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड
संघीयतामा प्रवेशसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ । तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकारक्षेत्रलाई कानून अनुसार थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । ती अधिकारक्षेत्रहरूको व्याख्या र बाँडफाँडमा तहगत सरकारबीच साझा मत बन्ने क्रममा रहेको छ । यद्यपि तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा केही अस्पष्टताहरू रहेको…
कोभिड—१९ महामारीले स्थानीय तहको वार्षिक योजना कार्यान्वयन तथा आगामी योजना निर्माणमा पारेको प्रभाव
यो प्रतिवेदन दि एशिया फाउण्डेशनले स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम संचालन गरिरहेका ७ वटै उपमहा/नगरपालिकाहरुका नगर प्रमुखहरु लगायत उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग मिति २०७७ साल बैशाख ८ मा गरेको भिडियो छलफलमा सहभागीहरुले राखेको विवरण तथा विचारहरुमा आधारित छ । बन्दाबन्दीका कारण स्थानीय सरकारका अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवाहरु बन्द भएर चालू आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयन र आगामी वर्षको योजना…
निर्वाचन अभियान व्यय अध्ययन: नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन, २०१७
यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा सहभागी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको वित्तीय जवाफदेहिताको सीमा र परिमाण मापन गर्नु हो । यो शोध अध्ययन निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालद्वारा संचालन गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा व्यक्त निष्कर्ष र कुनै पनि विचारले अस्ट्रेलिया सरकार वा दि एशिया फाउन्डेशनको विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैन । Related Post नेपालको संविधान र संघीयता
सङ्घीयतामा स्थानीय तहः संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था
By बालानन्द पौडेल र कृष्ण प्रसाद सापकोटा यस प्रतिवेदनले नेपालको संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै संवैधानिक प्रावधान विपरित कसरी स्थानीय सरकारका अधिकार साँघुरो भएका छन् भन्ने विवरण प्रदान गर्दछ । यसले संविधान घोषणा गरेपछि जारी भएका नौवटा सङ्घीय कानुनको विस्तृत पुनरावलोकन तथा लेखाजोखा गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको संवैधानिक…
साझेदार नगरपालिकाको पार्श्वचित्र निर्माण
साझेदारी अन्तर्गत केन्द्रबाट प्रदेश तथा गाउँ एवम नगर पालिकाहरूमा हस्तान्तरण भएका विषय तथा अधिकार क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा वितरणको स्थिति अद्यावधिक गरी सूचना तथा तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय, बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न प्रतिनिधि नगरपालिकाका आधारभूत सूचना तथा विवरणहरू संकलन तथा अद्यावधिक गरी पार्श्वचित्र निर्माण गरिएको छ । यस विवरणले खारिएको योजना तथा विकास प्रक्रिया अवलम्वन गर्न…
नेपालमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणको अर्थराजनीति विश्लेषण
यो प्रतिवेदन भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा नवगठित स्थानीय सरकारको उदियमान भूमिकाको मूल्याङ्कनमा केन्द्रित रहेको छ । प्रतिवेदनले पुनर्निमाणमा भएका सकारात्मक पहलका साथै स्थानीय सरकारको भूमिकाको उल्लेख गरेको छ । यसका साथै प्रतिवेदनले दुई मुख्य अवरोधका कारण भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण जोखिममा रहेको विश्लेषण समेत गरेकोे छ । पहिलो, नेपाल सरकार ठूला विपत्तिलाई सम्हाल्न पूर्ण रूपमा तयार नभएको मात्र हैन, समस्या…