नेपालमा सङ्घीयतातर्फको परिवर्तनलाई धेरै आशाका साथसाथै बढ्दो अन्यौलको दृष्टिले हेरिँदै छ । विभिन्न तहका सरकारबीचको सम्बन्धबा रे स्पष्टतामा कमि, बारम्बारको शक्ति संघर्ष तथा ठूलो अपेक्षाको वातावरणमाझ देशमा सरकारका सबै ७६१ इकाई संविधानले तोकेका आफ्ना कर्तव्य र कायर्क्रम सम्पादन गर्न लागिपरेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा यस्तो अन्यौलको वतावरण देखिनु स्वाभाविक नै भए पनि अहिले भएभन्दा सुधारिएको सहकार्य…

कलेक्टिभ क्याम्पेन फर पिसद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन दि नेपाल पिस मनिटर, वार्षिक समिक्षा २०१७ ले नेपाल शान्ति अनुगमन परियोजना (The Nepal Peace Monitoring Project) ले सङ्कलन गरेका सूचना तथा तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेको छ । यो एउटा विवाद र घटनाहरूको प्रकृति अवलोकन गरी नेपालमा मानव अधिकार र शान्तिको लागि योगदान दिने प्रयत्न थियो । यसले नेपालमा सन् २०१७ मा…

संघीयतामा प्रवेशसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ । तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकारक्षेत्रलाई कानून अनुसार थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । ती अधिकारक्षेत्रहरूको व्याख्या र बाँडफाँडमा तहगत सरकारबीच साझा मत बन्ने क्रममा रहेको छ । यद्यपि तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा केही अस्पष्टताहरू रहेको…

Political Economy Analysis of Local Legislature in Nepal’ analyzes the political economy of local legislative practices, and the issues and challenges local governments face while assuming state functions mandated by the Constitution in Nepal. By focusing on legislative autonomy, the study reveals the practices of local governments to draft legislations along with capacity gaps and other issues and…