संघीयतामा प्रवेशसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ । तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकारक्षेत्रलाई कानून अनुसार थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । ती अधिकारक्षेत्रहरूको व्याख्या र बाँडफाँडमा तहगत सरकारबीच साझा मत बन्ने क्रममा रहेको छ । यद्यपि तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा केही अस्पष्टताहरू रहेको…

दि एशिया फाउण्डेशनले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को विषयमा समय समयमा तपाईहरुलाई पठाई रहेका इमेलबाट सम्बन्धित सूचना प्रवाहित भइरहेको यहाँमा अवगतै छ । यस अवस्थामा हामी विश्वभर तिव्रतररुपमा फैली रहेको कोरोना भाईरसबाट सिर्जित प्रभावलाई नजिकबाट नियाल्नुका साथै निरन्तर अनुगमन गरी नै रहेका छौं । फाउण्डेशनले नेपाल सरकारको निर्देशन, सानफ्रान्सिस्को स्थित फाउण्डेशनको प्रधान कार्यालय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुसँगको समन्वय र…

कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोरेरी स्टडिज् (एनसीसीएस) ले सातवटै प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारहरूसँग परामर्श तथा छलफल समेत गरी संघीय नेपालमा स्थानीय शासन सम्वन्धी अन्वेषणात्मक अध्ययन गरेको छ । यस अध्ययनले नवगठित स्थानीय सरकारको संस्थागत विकास, कानुनी तथा नीतिगत अवस्था, राजनीति तथा वित्तीय अवस्था, स्थानीय शासनमा संघीयकरणका प्रभाव तथा स्थानीय तहले भोगेका चुनौतीहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गरेको छ । साथै…