यो प्रतिवेदन दि एशिया फाउण्डेशनले स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशका नीति र योजना आयोग, स्थानीय सरकार संघ/महासंघका साथै साझेदार नगरपालिकाहरुका बिच आयोजना गरेको एक उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रमको सारांश हो। १ मे, २०२० मा आयोजित उक्त छलफलको मुख्य उदेश्य अन्तरसरकार सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नका लागि साझा-मञ्च उपलब्ध गराउँदै आगामी वर्षको…

By बालानन्द पौडेल र कृष्ण प्रसाद सापकोटा यस प्रतिवेदनले नेपालको संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै संवैधानिक प्रावधान विपरित कसरी स्थानीय सरकारका अधिकार साँघुरो भएका छन् भन्ने विवरण प्रदान गर्दछ । यसले संविधान घोषणा गरेपछि जारी भएका नौवटा सङ्घीय कानुनको विस्तृत पुनरावलोकन तथा लेखाजोखा गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको संवैधानिक…

With the institutionalization of democracy in 1950 in Nepal, women’s participation and representation in positions of power has been gradually increasing. Nepal had its first female parliamentarian in 1959 A.D. Representation of women within the governance system is important for several reasons including bringing women’s voices to the forefront during policy making and implementation processes. Nepal, however, still…