यस पुस्तिकाले चार वर्ष अघि जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका मूख्य चुनौतीहरूको पहिचान र छलफल गर्ने प्रयास गर्दछ । यसभित्र चार जना संविधान सभाका सदस्यहरू र एकजना पूर्व प्रशासकले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा गरेका अनुभव र आगामी दिनका लागि देखेका चुनौतीहरूको वारेमा छलफल गरेका छन् । पुस्तिकाको पहिलो लेखमा संविधानसभाको अध्यक्षता गरेका मा।…

यो प्रतिवेदन दि एशिया फाउण्डेशनले स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशका नीति र योजना आयोग, स्थानीय सरकार संघ/महासंघका साथै साझेदार नगरपालिकाहरुका बिच आयोजना गरेको एक उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रमको सारांश हो। १ मे, २०२० मा आयोजित उक्त छलफलको मुख्य उदेश्य अन्तरसरकार सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नका लागि साझा-मञ्च उपलब्ध गराउँदै आगामी वर्षको…

नेपालमा सङ्घीयतातर्फको परिवर्तनलाई धेरै आशाका साथसाथै बढ्दो अन्यौलको दृष्टिले हेरिँदै छ । विभिन्न तहका सरकारबीचको सम्बन्धबा रे स्पष्टतामा कमि, बारम्बारको शक्ति संघर्ष तथा ठूलो अपेक्षाको वातावरणमाझ देशमा सरकारका सबै ७६१ इकाई संविधानले तोकेका आफ्ना कर्तव्य र कायर्क्रम सम्पादन गर्न लागिपरेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा यस्तो अन्यौलको वतावरण देखिनु स्वाभाविक नै भए पनि अहिले भएभन्दा सुधारिएको सहकार्य…

कार्यक्रम अन्तर्गत नोभेम्बर ६, सन् २०१७ मा अस्ट्रेलिया सरकार र दि एशिया फाउन्डेशनबीचको नेपालमा साझेदारीअन्तर्गत मार्च सन् २०१७ देखि सहयोग गरिएका गतिविधि र कार्यक्रम संक्षेप तयार पारिएको छ । यो सारांश विस्तृत छैन । हाल योजनाको चरणमा रहेका कार्यक्रम सम्मिलित छैनन् । Related Post  सार्वजनिक नीति सम्वाद शृंखला (नेपालमा उपराष्ट्रिय शासन)

संघीयतामा प्रवेशसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ । तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकारक्षेत्रलाई कानून अनुसार थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । ती अधिकारक्षेत्रहरूको व्याख्या र बाँडफाँडमा तहगत सरकारबीच साझा मत बन्ने क्रममा रहेको छ । यद्यपि तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा केही अस्पष्टताहरू रहेको…