सन २०१७ मा नेपालले स्थानीय, प्रदेशि र सङ्घीय सरकारको सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनतर्फ ऐतिहासिक कदम उठाएको छ । देश संघीय संरचनातर्फ रूपान्तरित हुने क्रममा दि एशिया फाउन्डेशनले देशव्यापी प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाली जनतासँग जनमत संकलन गरेको छ । यस सर्वेक्षणले राजनीतिक, सुशासन, विकास र अन्य समसामयिक विषयहरूमा नेपाली जनताको विचार वटुलेको छ । नेपाली जनताको सर्वेक्षण, २०१७ मा आधारित भएर कार्यक्रमको देहायमा उल्लेखित विवरण वमोजिमको इन्फोग्राफिक्स समेत निर्माण गरिएको छ ।
Similar Posts
लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशिकरण संवेदनशील स्थानीय सरकार योजना/ बजेट सम्बन्धी अन्तक्र्रिया
नेपाल नगरपालिका महासंघले यही साउन ५, २०७८ मा लैंगिकता संवेदनशील बजेट मार्गनिर्देशिका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारहरुको सामूहिक बुझाईको मूल्यांकन गर्न एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । उपराष्ट्रिय शासन कार्यक्रम (एसएनजिपी) को सहयोगमा आयोजित यो कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा सहभागी भएकाले स्थानीय सरकारका सहभागीहरुले आफ्नो चासोचिन्ताहरु उक्त मन्त्रालयसमक्ष राख्ने अवसर पाएका थिए । शर्माले लैंगिकता संवेदनशील बजेट मार्गनिर्देशिका सम्बन्धी…
- Nepali Posts | प्रकाशन | विशेष
विश्व स्वास्थ्य संगठनः होम आइसोलेसनमा बस्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी
विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्देशन अनुसार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका वा संक्रमणको शंकालागि सामान्य लक्षण देखिएका व्यक्तिले आफूलाई घरमै आइसोलेसनमा राख्न सक्दछन्। यस भिडियोमा विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार स्व- आइसोलेसनमा बस्नुपर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी तथा विधिका बारेमा प्रस्तुत गरिएको छ। Related Post संघीय नेपालमा तहगत सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु बीच वार्षिक योजना तयारी र प्राथमिकतामा छलफल
यो प्रतिवेदन दि एशिया फाउण्डेशनले स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशका नीति र योजना आयोग, स्थानीय सरकार संघ/महासंघका साथै साझेदार नगरपालिकाहरुका बिच आयोजना गरेको एक उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रमको सारांश हो। १ मे, २०२० मा आयोजित उक्त छलफलको मुख्य उदेश्य अन्तरसरकार सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नका लागि साझा-मञ्च उपलब्ध गराउँदै आगामी वर्षको…
संघीय नेपालमा तहगत सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड
संघीयतामा प्रवेशसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ । तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकारक्षेत्रलाई कानून अनुसार थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । ती अधिकारक्षेत्रहरूको व्याख्या र बाँडफाँडमा तहगत सरकारबीच साझा मत बन्ने क्रममा रहेको छ । यद्यपि तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा केही अस्पष्टताहरू रहेको…
High level Interaction Programme on Intergovernmental Relations in Biratnagar, Province No. 1
On 6 January 2020, Nepal Administrative Staff College (NASC) Centre for Federalism Studies (CFS) organized a “High-level Interaction Programme on Intergovernmental Relation” in Biratnagar, Province No. 1. Participants include Chief Minister Serdhan Rai, Minister Hikmat Karki, Speaker Pradeep Bhandari, Deputy Speaker Saraswati Pokharel, Chair of Parliamentary Committees, Members of Provincial Assembly, Principal Secretary, Secretary of Office of Chief…
