With the institutionalization of democracy in 1950 in Nepal, women’s participation and representation in positions of power has been gradually increasing. Nepal had its first female parliamentarian in 1959 A.D. Representation of women within the governance system is important for several reasons including bringing women’s voices to the forefront during policy making and implementation processes. Nepal, however, still struggles with the equitable representation and participation of women in influential positions. The Constitution of Nepal 2015 is celebrated for being inclusive and thus, relatively progressive mandating 33% women representation in government structures. In the current context, women have taken on visible positions and emerged as leaders across different government structures, at all levels. To highlight the current status of women representation in politics, government, judiciary and other important organs of the state in the federal system and to observe the diversity within women in leadership positions, these infographics have been prepared and presented.
![](https://sngp.org/wp-content/uploads/2021/05/FrontCover_PDF_001-1.jpg)
Similar Posts
![नगरपालिकाहरूबीच साझा सम्वादको संक्षेपः विद्यमान नगर शासनका मुद्दाहरूको पहिचान](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/02/Identifying-Current-Urban-Governance-Issues_cover-400x301-1.png)
नगरपालिकाहरूबीच साझा सम्वादको संक्षेपः विद्यमान नगर शासनका मुद्दाहरूको पहिचान
साझेदारी अन्तर्गत विद्यमान नगर शासन मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने एजेण्डासहित कार्यान्वयन साझेदार संस्था कमिटेडले १८ र १९ डिसेम्बर, सन् २०१७ मा मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित ११ साझेदार नगरपालिकाहरूबीच दुई दिने साझा सम्वादको आयोजना गर्यो । उक्त साझा सम्वादमा अन्य वरिष्ठ नगरपालिका अधिकारीहरू, शासन सल्लाहकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पनि सहभागी थिए । नेपाल सङ्घीयतातर्फ लाग्दै गर्दाका प्रारम्भिक…
![संघीय नेपालमा तहगत सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/02/Nepal_Functional-Assignment-Assessment_thumb.jpg)
संघीय नेपालमा तहगत सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड
संघीयतामा प्रवेशसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ । तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकारक्षेत्रलाई कानून अनुसार थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । ती अधिकारक्षेत्रहरूको व्याख्या र बाँडफाँडमा तहगत सरकारबीच साझा मत बन्ने क्रममा रहेको छ । यद्यपि तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा केही अस्पष्टताहरू रहेको…
![सङ्घीयतामा स्थानीय तहः संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/02/Local-Levels-in-Federalism_coverNP-400x570-1.jpg)
सङ्घीयतामा स्थानीय तहः संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था
By बालानन्द पौडेल र कृष्ण प्रसाद सापकोटा यस प्रतिवेदनले नेपालको संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै संवैधानिक प्रावधान विपरित कसरी स्थानीय सरकारका अधिकार साँघुरो भएका छन् भन्ने विवरण प्रदान गर्दछ । यसले संविधान घोषणा गरेपछि जारी भएका नौवटा सङ्घीय कानुनको विस्तृत पुनरावलोकन तथा लेखाजोखा गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको संवैधानिक…
![सन् २०१८ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षण](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/02/SurveyNepaliPeople2018_thumb-400x567-1.jpg)
सन् २०१८ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षण
सन् १९९० मा पहिलो वृहत् राजनीतिक आन्दोलनले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली पुनर्स्थापना गरेदेखि सन् २०१७ मा सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको नयाँ गणतन्त्रका तीनै तहकालागि निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्ममा नेपालले अभूतपूर्व सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन अनुभव गरेकोछ । यति छोटो समयमै र यस्तो द्रुत गतिमा यति धेरै पथपरिवर्तक तथा ऐतिहासिक घटना हुँदा यसले एकातिर जनताका अपेक्षालाई बढाउनु र अर्कातिर परिवर्तित र…
![Short Bios of Dalit Women Representatives](https://sngp.org/wp-content/uploads/2021/05/MicrosoftTeams-image-1-1-768x512.jpg)
Short Bios of Dalit Women Representatives
For the overall development of any society, inclusion in state structures is a must. In an effort to acknowledge diverse culture and communities across the country and bring their voices to the forefront, Constitution of Nepal 2015 mandated for at least two and three representatives from Dalit or minority community in the rural-municipal executive and municipal executive, respectively….