प्रस्तुत अध्ययनको उद्देश्य न्यायिक समितिका बढ्दो आवश्यकतालाई नजिकबाट नियाल्नु रहेको छ । यस अध्ययनले न्यायिक समितिले बेहोर्नु परेका चुनौती उजागर गर्नुका साथै सुधारका सम्भावित अवसरहरू प्रदान गरेको छ । यसले न्यायिक समितिलाई उनीहरूको संविधानप्रदत्त कार्य पूरा गर्न सघाउने छ । राम्ररी सञ्चालित न्यायिक प्रणालीको जनताको बढ्दो अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्नेछ ।
Similar Posts
Multi-Media resources for the use of local governments to promote good governance
Countries across the world are giving their best efforts to fight against the spread of coronavirus, which has emerged as a pandemic. To minimize the destructive impact of the virus in their regions, the local governments in Nepal have also shown commendable approaches. Among them, the efforts taken by Damak Municipality has been exemplary. In this video, Deputy Mayor of Damak Municipality- Ms. Geeta Adhikari talks about steps taken by the…
नगरपालिकाहरूबीच साझा सम्वादको संक्षेपः विद्यमान नगर शासनका मुद्दाहरूको पहिचान
साझेदारी अन्तर्गत विद्यमान नगर शासन मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने एजेण्डासहित कार्यान्वयन साझेदार संस्था कमिटेडले १८ र १९ डिसेम्बर, सन् २०१७ मा मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित ११ साझेदार नगरपालिकाहरूबीच दुई दिने साझा सम्वादको आयोजना गर्यो । उक्त साझा सम्वादमा अन्य वरिष्ठ नगरपालिका अधिकारीहरू, शासन सल्लाहकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पनि सहभागी थिए । नेपाल सङ्घीयतातर्फ लाग्दै गर्दाका प्रारम्भिक…
स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम
दि एशिया फाउण्डेसन नेपालले अष्ट्रेलियन सरकारको वैदेशिक मामिला तथा वाणिज्य विभाग (DFAT) सँगको रणनितिक सहकार्यमा ४ बर्ष समयावधिको स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम फेब्रुअरी २०१७ देखि शुरु भई फेब्रुअरी २०२१ सम्म सञ्चालनमा रहनेछ । यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालमा बलीयो, प्रभावकारी र समावेशी स्थानीय सरकारको विकासका लागि सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्नु रहेको…
नेपालको संविधान र संघीयता
यस पुस्तिकाले चार वर्ष अघि जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका मूख्य चुनौतीहरूको पहिचान र छलफल गर्ने प्रयास गर्दछ । यसभित्र चार जना संविधान सभाका सदस्यहरू र एकजना पूर्व प्रशासकले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा गरेका अनुभव र आगामी दिनका लागि देखेका चुनौतीहरूको वारेमा छलफल गरेका छन् । पुस्तिकाको पहिलो लेखमा संविधानसभाको अध्यक्षता गरेका मा।…
दि नेपाल पिस मनिटर वार्षिक समीक्षा, २०१७
कलेक्टिभ क्याम्पेन फर पिसद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन दि नेपाल पिस मनिटर, वार्षिक समिक्षा २०१७ ले नेपाल शान्ति अनुगमन परियोजना (The Nepal Peace Monitoring Project) ले सङ्कलन गरेका सूचना तथा तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेको छ । यो एउटा विवाद र घटनाहरूको प्रकृति अवलोकन गरी नेपालमा मानव अधिकार र शान्तिको लागि योगदान दिने प्रयत्न थियो । यसले नेपालमा सन् २०१७ मा…