नेपालमा सङ्घीयतातर्फको परिवर्तनलाई धेरै आशाका साथसाथै बढ्दो अन्यौलको दृष्टिले हेरिँदै छ । विभिन्न तहका सरकारबीचको सम्बन्धबा रे स्पष्टतामा कमि, बारम्बारको शक्ति संघर्ष तथा ठूलो अपेक्षाको वातावरणमाझ देशमा सरकारका सबै ७६१ इकाई संविधानले तोकेका आफ्ना कर्तव्य र कायर्क्रम सम्पादन गर्न लागिपरेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा यस्तो अन्यौलको वतावरण देखिनु स्वाभाविक नै भए पनि अहिले भएभन्दा सुधारिएको सहकार्य र समन्वय पनि अत्यावश्यक हुन्छ । यस पृष्ठभूमिमा रहेर एशिया फाउण्डेशनले आफ्नो प्रथम राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक अभिमत संकलन ‘सन् २०१७ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षण’ सम्पन्न गर्न सहयोग गरेको थियो । सर्वेक्षणको प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्कको अझै गम्भीर विश्लेषण तथा अन्य परिवेश र तथ्याङ्कका स्रोतको दाँजोमा विशेष सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विषयबा रे विश्लेषण प्रकाशन गर्न आग्रह प्राप्त भएका थिए । यस पूरक पुस्तिकाले सर्वेक्षणका निष्कर्षहरू तथा अन्य तथ्याङ्कका स्रोत मार्फत् नयाँ संरचनातर्फ अग्रसर देशको प्रगतिलाई नियाल्दै उपराष्ट्रिय तहमा राजनीति, सुशासन, लिङ्ग, आर्थिक परिवर्तन, समावेशिता तथा सीमाञ्चलमा सक्रिय शक्तिसम्बन्धका महत्वपूर्ण मुद्दामाथि मनन गरेकोछ ।
Similar Posts
सङ्घीय नेपालमा वातावरण संरक्षण र समृद्धिः अवसर र चुनौतीहरू
By शैलेन्द्र थकाली, ब्रायन पेनिस्टन, गोविन्द बस्नेत र महेन्द्र श्रेष्ठ, यस अध्ययनले देश र जनताको समृद्धि हासिल गर्न नेपालको संरक्षित क्षेत्रको ऐतिहासिक योगदानलाई अभिलेख गरेको छ । साथै अध्ययनले राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारमा रहेका क्षमता अभावका क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै उपराष्ट्रिय शासन संरचनाले संरक्षित क्षेत्रमा ल्याउने प्रभावको विश्लेषण गरी तहगत सबै सरकारका जिम्मेवारीहरू पहिचानका साथै थप प्रष्ट गरेको…
लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशिकरण संवेदनशील स्थानीय सरकार योजना/ बजेट सम्बन्धी अन्तक्र्रिया
नेपाल नगरपालिका महासंघले यही साउन ५, २०७८ मा लैंगिकता संवेदनशील बजेट मार्गनिर्देशिका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारहरुको सामूहिक बुझाईको मूल्यांकन गर्न एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । उपराष्ट्रिय शासन कार्यक्रम (एसएनजिपी) को सहयोगमा आयोजित यो कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा सहभागी भएकाले स्थानीय सरकारका सहभागीहरुले आफ्नो चासोचिन्ताहरु उक्त मन्त्रालयसमक्ष राख्ने अवसर पाएका थिए । शर्माले लैंगिकता संवेदनशील बजेट मार्गनिर्देशिका सम्बन्धी…
सार्वजनिक नीति सम्वाद शृंखला (नेपालमा उपराष्ट्रिय शासन)
सङ्घीय शासनतर्फ रुपान्तरण प्रक्रियामा प्रकट हुने अवसर, चुनौती तथा अवरोधबा रे छलफल गर्न सरकार, विकास साझेदार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरू सहभागी हुने सार्वजनिक नीति सम्वाद शृंखला एक अनौपचारिक सम्वाद थलो हो । यस सम्वादले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियामा तथा कार्य सम्पादन प्रक्रियामा बाधा अड्चन गर्ने मुख्य मुद्दाबा रे सरोकारवालाहरूबीच परिस्कृत बुझाई तथा साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग गर्दै आएको…
Multi-Media resources for the use of local governments to promote good governance
Countries across the world are giving their best efforts to fight against the spread of coronavirus, which has emerged as a pandemic. To minimize the destructive impact of the virus in their regions, the local governments in Nepal have also shown commendable approaches. Among them, the efforts taken by Damak Municipality has been exemplary. In this video, Deputy Mayor of Damak Municipality- Ms. Geeta Adhikari talks about steps taken by the…
संघीय नेपालमा तहगत सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड
संघीयतामा प्रवेशसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ । तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकारक्षेत्रलाई कानून अनुसार थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । ती अधिकारक्षेत्रहरूको व्याख्या र बाँडफाँडमा तहगत सरकारबीच साझा मत बन्ने क्रममा रहेको छ । यद्यपि तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा केही अस्पष्टताहरू रहेको…
नेपालका २२ नगरपालिकाको आधारभूत विवरण सहित पार्श्वचित्र तयारी
साझेदारी अन्तर्गत २२ नगरपालिकाका आधारभूत विवरण सहितको पार्श्वचित्र निर्माण गरेको छ । यी आधारभूत विवरणहरू नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा संचालित सन् २०११ को जनगणनाबाट आएको विद्यमान सरकारी तथ्याङ्कका साथै २२ नगरपालिकाका स्थानीय सरकारहरूबाट संकलित तथ्याङ्क समेतलाई आाधार मान्दै निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकासँगको साझेदारी र परामर्शमा यी आधारभूत विवरणहरू कार्यसम्पादनको स्वरूपलाई स्पष्ट पार्न प्रमाणमा आधारित तथ्याङ्कको विश्लेषण…
