Similar Posts
सामाजिक विकासका लागि दलित महिला प्रतिनिधिहरुले उठाए आवाज
पूर्वाधार विकासमा भएको परिवर्तन देख्न सकिने हुनाले विकास योजनाको प्राथमिकतामा मुख्यरुपमा पूर्वाधार विकासको विषयलाई जोड दिइएको छ । यसै कारण सामाजिक विकासलाई प्रायजसो धेरै प्राथमिकता दिइँदैन । तर एसएनजिपी साझेदार नगरपालिकाकाहरुको नगरसभामा यो वर्ष केही कुराहरु फरक थिए । केही दलित महिला प्रतिनिधिहरुले आपूm बस्ने वडाको आवश्यकतामा आधारित विकास योजनाहरु प्रस्ताव गर्न विभिन्न पहल कदम लिएका थिए ।…
संघीय नेपालमा स्थानीय शासन सम्वन्धी अन्वेषणात्मक अध्ययन, २०१७
कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोरेरी स्टडिज् (एनसीसीएस) ले सातवटै प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारहरूसँग परामर्श तथा छलफल समेत गरी संघीय नेपालमा स्थानीय शासन सम्वन्धी अन्वेषणात्मक अध्ययन गरेको छ । यस अध्ययनले नवगठित स्थानीय सरकारको संस्थागत विकास, कानुनी तथा नीतिगत अवस्था, राजनीति तथा वित्तीय अवस्था, स्थानीय शासनमा संघीयकरणका प्रभाव तथा स्थानीय तहले भोगेका चुनौतीहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गरेको छ । साथै…
नेपालका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरू: आवश्यकता तथा क्षमता मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक अध्ययन
लगभग दुई दशक पछि सन् २०१७ मा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु नेपालको लागि एक ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा थियो । यी निर्वाचनमार्फत उच्चतम संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नेपालको शासन तहमा छानिएका छन् । यसबाट शासन प्रक्रियामा महिला सहभागिताका लागि विशेष अवसर र चुनौतीहरू दुवै सिर्जना भएका छन् । साथै निर्वाचनमार्फत अभूतपूर्व संख्यामा विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू समेतको…
स्थानीय तहको कानुनी विकासको वर्तमान अवस्था सम्बन्धी नीतिगत संवाद कार्यक्रम सम्पन्न
नेपालको संविधान, २०७२ लागु भएपश्चात एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघीय प्रणालीतर्फको नेपाल यात्राको सुरुवात भएको छ । यो संविधानले २०७४ मा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनको बाटो खोल्नुका साथै उपराष्ट्रिय सरकारहरुलाई बृहत अधिकार तथा उत्तरदायित्व सहित नयाँ अवसरहरु प्रदान गरेको छ । अहिले २०७८ सालमा आइपुग्दा नेपालमा स्थानीय सरकारहरुले कार्य गर्न थालेको ४ वर्ष भइसक्यो । नयाँ संविधान अन्तर्गत स्थानीय…
परिवर्तनको राजनीति – सन् २०१७ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षणको पूरक पुस्तिका
नेपालमा सङ्घीयतातर्फको परिवर्तनलाई धेरै आशाका साथसाथै बढ्दो अन्यौलको दृष्टिले हेरिँदै छ । विभिन्न तहका सरकारबीचको सम्बन्धबा रे स्पष्टतामा कमि, बारम्बारको शक्ति संघर्ष तथा ठूलो अपेक्षाको वातावरणमाझ देशमा सरकारका सबै ७६१ इकाई संविधानले तोकेका आफ्ना कर्तव्य र कायर्क्रम सम्पादन गर्न लागिपरेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा यस्तो अन्यौलको वतावरण देखिनु स्वाभाविक नै भए पनि अहिले भएभन्दा सुधारिएको सहकार्य…
नेपाली जनमत सर्वेक्षण, सन् २०२०
This survey presents public perceptions on a number of public concerns surrounding personal security, dispute resolution, good governance, identity politics, economic outlooks, and the country’s overall direction. A Survey of the Nepali People in 2020, is based on a nationally representative sample of 7,060 Nepalis, and is representative of the Nepali population, both at the national and provincial…
