कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोरेरी स्टडिज् (एनसीसीएस) ले सातवटै प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारहरूसँग परामर्श तथा छलफल समेत गरी संघीय नेपालमा स्थानीय शासन सम्वन्धी अन्वेषणात्मक अध्ययन गरेको छ । यस अध्ययनले नवगठित स्थानीय सरकारको संस्थागत विकास, कानुनी तथा नीतिगत अवस्था, राजनीति तथा वित्तीय अवस्था, स्थानीय शासनमा संघीयकरणका प्रभाव तथा स्थानीय तहले भोगेका चुनौतीहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गरेको छ । साथै अध्ययनले संघीयतामा स्थानीय शासनको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक हुने सूचकहरू औँल्याएको छ ।
Similar Posts
COVID-19 घोषणा
दि एशिया फाउण्डेशनले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को विषयमा समय समयमा तपाईहरुलाई पठाई रहेका इमेलबाट सम्बन्धित सूचना प्रवाहित भइरहेको यहाँमा अवगतै छ । यस अवस्थामा हामी विश्वभर तिव्रतररुपमा फैली रहेको कोरोना भाईरसबाट सिर्जित प्रभावलाई नजिकबाट नियाल्नुका साथै निरन्तर अनुगमन गरी नै रहेका छौं । फाउण्डेशनले नेपाल सरकारको निर्देशन, सानफ्रान्सिस्को स्थित फाउण्डेशनको प्रधान कार्यालय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुसँगको समन्वय र…
Nepal’s Federal Governance System: Handbook on Federalism (Nepali)
Set to function as the handbook on federalism in Nepal, this book outlines the basic framework for the federal governance system, as well as the structures and processes that are currently taking shape within it. The book also provides a brief overview of the political transition and adoption of the Constitution of Nepal (2015) and sheds light on…
नेपाली जनताको सर्वेक्षण, २०१७
सन २०१७ मा नेपालले स्थानीय, प्रदेशि र सङ्घीय सरकारको सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनतर्फ ऐतिहासिक कदम उठाएको छ । देश संघीय संरचनातर्फ रूपान्तरित हुने क्रममा दि एशिया फाउन्डेशनले देशव्यापी प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाली जनतासँग जनमत संकलन गरेको छ । यस सर्वेक्षणले राजनीतिक, सुशासन, विकास र अन्य समसामयिक विषयहरूमा नेपाली जनताको विचार वटुलेको छ । नेपाली जनताको सर्वेक्षण,…
नेपालको संविधान र संघीयता
यस पुस्तिकाले चार वर्ष अघि जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका मूख्य चुनौतीहरूको पहिचान र छलफल गर्ने प्रयास गर्दछ । यसभित्र चार जना संविधान सभाका सदस्यहरू र एकजना पूर्व प्रशासकले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा गरेका अनुभव र आगामी दिनका लागि देखेका चुनौतीहरूको वारेमा छलफल गरेका छन् । पुस्तिकाको पहिलो लेखमा संविधानसभाको अध्यक्षता गरेका मा।…
नेपालमा न्यायिक समिति: नजिकबाट नियाल्दा – तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नमित वाग्ले
प्रस्तुत अध्ययनको उद्देश्य न्यायिक समितिका बढ्दो आवश्यकतालाई नजिकबाट नियाल्नु रहेको छ । यस अध्ययनले न्यायिक समितिले बेहोर्नु परेका चुनौती उजागर गर्नुका साथै सुधारका सम्भावित अवसरहरू प्रदान गरेको छ । यसले न्यायिक समितिलाई उनीहरूको संविधानप्रदत्त कार्य पूरा गर्न सघाउने छ । राम्ररी सञ्चालित न्यायिक प्रणालीको जनताको बढ्दो अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्नेछ । Related Post संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु बीच…
सार्वजनिक नीति सम्वाद शृंखला (नेपालमा उपराष्ट्रिय शासन)
सङ्घीय शासनतर्फ रुपान्तरण प्रक्रियामा प्रकट हुने अवसर, चुनौती तथा अवरोधबा रे छलफल गर्न सरकार, विकास साझेदार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरू सहभागी हुने सार्वजनिक नीति सम्वाद शृंखला एक अनौपचारिक सम्वाद थलो हो । यस सम्वादले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रियामा तथा कार्य सम्पादन प्रक्रियामा बाधा अड्चन गर्ने मुख्य मुद्दाबा रे सरोकारवालाहरूबीच परिस्कृत बुझाई तथा साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग गर्दै आएको…
