प्रकाशन

COVID-19 घोषणा
|

COVID-19 घोषणा

दि एशिया फाउण्डेशनले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को विषयमा समय समयमा तपाईहरुलाई पठाई रहेका इमेलबाट सम्बन्धित सूचना प्रवाहित भइरहेको यहाँमा अवगतै छ । यस अवस्थामा हामी विश्वभर तिव्रतररुपमा फैली रहेको कोरोना भाईरसबाट सिर्जित प्रभावलाई नजिकबाट नियाल्नुका साथै निरन्तर अनुगमन गरी नै रहेका छौं । फाउण्डेशनले नेपाल सरकारको निर्देशन, सानफ्रान्सिस्को स्थित फाउण्डेशनको प्रधान कार्यालय र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुसँगको समन्वय र…

नेपालमा न्यायिक समिति: नजिकबाट नियाल्दा – तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नमित वाग्ले
|

नेपालमा न्यायिक समिति: नजिकबाट नियाल्दा – तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नमित वाग्ले

प्रस्तुत अध्ययनको उद्देश्य न्यायिक समितिका बढ्दो आवश्यकतालाई नजिकबाट नियाल्नु रहेको छ । यस अध्ययनले न्यायिक समितिले बेहोर्नु परेका चुनौती उजागर गर्नुका साथै सुधारका सम्भावित अवसरहरू प्रदान गरेको छ । यसले न्यायिक समितिलाई उनीहरूको संविधानप्रदत्त कार्य पूरा गर्न सघाउने छ । राम्ररी सञ्चालित न्यायिक प्रणालीको जनताको बढ्दो अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्नेछ ।

अन्तर नगरपालिकास्तरीय उत्तम अभ्यास तथा सिकाई आदान–प्रदान कार्यक्रम प्रतिवेदन
|

अन्तर नगरपालिकास्तरीय उत्तम अभ्यास तथा सिकाई आदान–प्रदान कार्यक्रम प्रतिवेदन

संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछिको पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकालयको दोश्रो बर्षमा पुरा भएको सन्दर्भमा सात वटा प्रदेशका एक–एक नगरपालिकाहरुवीच स्थानीय सकार तहबाट भएका उत्तम अभ्यास तथा पहलहरुबा रे सिकाई आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यले वालिङ नगरपालिकाको आयोजना र दि एशीया फाउण्डेशनको प्राविधिक सहयोगमा दुई दिवशीय अन्तर नगरपालिकास्तरीय उत्तम अभ्यास आदान–प्रदान कार्यक्रम कास्कीेको पोखरा र स्याङजाको वालिङमा सम्पन्न भएको छ।

संघीय नेपालमा तहगत सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड
|

संघीय नेपालमा तहगत सरकारबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड

संघीयतामा प्रवेशसँगै संविधानबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबीच अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड भएको छ । तहगत सरकारका संवैधानिक अधिकारक्षेत्रलाई कानून अनुसार थप विस्तृतीकरण र व्याख्या गरी कार्यान्वयन भइरहेको छ । ती अधिकारक्षेत्रहरूको व्याख्या र बाँडफाँडमा तहगत सरकारबीच साझा मत बन्ने क्रममा रहेको छ । यद्यपि तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको प्रयोगमा नीतिगत, संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा केही अस्पष्टताहरू रहेको…

सन् २०१८ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षण
|

सन् २०१८ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षण

सन् १९९० मा पहिलो वृहत् राजनीतिक आन्दोलनले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली पुनर्स्थापना गरेदेखि सन् २०१७ मा सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको नयाँ गणतन्त्रका तीनै तहकालागि निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्ममा नेपालले अभूतपूर्व सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन अनुभव गरेकोछ । यति छोटो समयमै र यस्तो द्रुत गतिमा यति धेरै पथपरिवर्तक तथा ऐतिहासिक घटना हुँदा यसले एकातिर जनताका अपेक्षालाई बढाउनु र अर्कातिर परिवर्तित र…

परिवर्तनको राजनीति – सन् २०१७ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षणको पूरक पुस्तिका
|

परिवर्तनको राजनीति – सन् २०१७ मा नेपाली जनताको सर्वेक्षणको पूरक पुस्तिका

नेपालमा सङ्घीयतातर्फको परिवर्तनलाई धेरै आशाका साथसाथै बढ्दो अन्यौलको दृष्टिले हेरिँदै छ । विभिन्न तहका सरकारबीचको सम्बन्धबा रे स्पष्टतामा कमि, बारम्बारको शक्ति संघर्ष तथा ठूलो अपेक्षाको वातावरणमाझ देशमा सरकारका सबै ७६१ इकाई संविधानले तोकेका आफ्ना कर्तव्य र कायर्क्रम सम्पादन गर्न लागिपरेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा यस्तो अन्यौलको वतावरण देखिनु स्वाभाविक नै भए पनि अहिले भएभन्दा सुधारिएको सहकार्य…

नेपालमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणको अर्थराजनीति विश्लेषण
|

नेपालमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणको अर्थराजनीति विश्लेषण

यो प्रतिवेदन भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा नवगठित स्थानीय सरकारको उदियमान भूमिकाको मूल्याङ्कनमा केन्द्रित रहेको छ । प्रतिवेदनले पुनर्निमाणमा भएका सकारात्मक पहलका साथै स्थानीय सरकारको भूमिकाको उल्लेख गरेको छ । यसका साथै प्रतिवेदनले दुई मुख्य अवरोधका कारण भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण जोखिममा रहेको विश्लेषण समेत गरेकोे छ । पहिलो, नेपाल सरकार ठूला विपत्तिलाई सम्हाल्न पूर्ण रूपमा तयार नभएको मात्र हैन, समस्या…

दि नेपाल पिस मनिटर वार्षिक समीक्षा, २०१७
|

दि नेपाल पिस मनिटर वार्षिक समीक्षा, २०१७

कलेक्टिभ क्याम्पेन फर पिसद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन दि नेपाल पिस मनिटर, वार्षिक समिक्षा २०१७ ले नेपाल शान्ति अनुगमन परियोजना (The Nepal Peace Monitoring Project) ले सङ्कलन गरेका सूचना तथा तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेको छ । यो एउटा विवाद र घटनाहरूको प्रकृति अवलोकन गरी नेपालमा मानव अधिकार र शान्तिको लागि योगदान दिने प्रयत्न थियो । यसले नेपालमा सन् २०१७ मा…

निर्वाचन अभियान व्यय अध्ययन: नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन, २०१७
|

निर्वाचन अभियान व्यय अध्ययन: नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन, २०१७

यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा सहभागी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको वित्तीय जवाफदेहिताको सीमा र परिमाण मापन गर्नु हो । यो शोध अध्ययन निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालद्वारा संचालन गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा व्यक्त निष्कर्ष र कुनै पनि विचारले अस्ट्रेलिया सरकार वा दि एशिया फाउन्डेशनको विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

सङ्घीयतामा स्थानीय तहः संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था
|

सङ्घीयतामा स्थानीय तहः संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था

By बालानन्द पौडेल र कृष्ण प्रसाद सापकोटा यस प्रतिवेदनले नेपालको संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै संवैधानिक प्रावधान विपरित कसरी स्थानीय सरकारका अधिकार साँघुरो भएका छन् भन्ने विवरण प्रदान गर्दछ । यसले संविधान घोषणा गरेपछि जारी भएका नौवटा सङ्घीय कानुनको विस्तृत पुनरावलोकन तथा लेखाजोखा गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको संवैधानिक…

End of content

End of content