This study provides crucial insights into local law-making processes at the subnational level by critically reviewing the existing local laws in Nepal. The study identifies some of the key contradictions, within, among, and between the local, provincial, and federal legislative orders of government and identifies gaps to possibly help build legislative capacities of provincial and local governments. The findings and observations in this study have been derived from the review of existing literature as well as field visits and consultations held with stakeholders in seven local municipalities in Nepal. The report provides scientific recommendations to strengthen local law-making processes and mechanisms to ensure its effective implementation. The study also analyzes local legislature from GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) perspective and identifies existing gaps, challenges, as well as opportunities to institutionalize GEDSI in law making processes. This study is led by and produced in collaboration with Nepal Consulting Lawyers Inc. (NCLI).
Similar Posts
स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम
दि एशिया फाउण्डेसन नेपालले अष्ट्रेलियन सरकारको वैदेशिक मामिला तथा वाणिज्य विभाग (DFAT) सँगको रणनितिक सहकार्यमा ४ बर्ष समयावधिको स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम फेब्रुअरी २०१७ देखि शुरु भई फेब्रुअरी २०२१ सम्म सञ्चालनमा रहनेछ । यस कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालमा बलीयो, प्रभावकारी र समावेशी स्थानीय सरकारको विकासका लागि सहज वातावरण बनाउन सहयोग गर्नु रहेको…
सङ्घीय नेपालमा वातावरण संरक्षण र समृद्धिः अवसर र चुनौतीहरू
By शैलेन्द्र थकाली, ब्रायन पेनिस्टन, गोविन्द बस्नेत र महेन्द्र श्रेष्ठ, यस अध्ययनले देश र जनताको समृद्धि हासिल गर्न नेपालको संरक्षित क्षेत्रको ऐतिहासिक योगदानलाई अभिलेख गरेको छ । साथै अध्ययनले राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारमा रहेका क्षमता अभावका क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै उपराष्ट्रिय शासन संरचनाले संरक्षित क्षेत्रमा ल्याउने प्रभावको विश्लेषण गरी तहगत सबै सरकारका जिम्मेवारीहरू पहिचानका साथै थप प्रष्ट गरेको…
नेपालमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणको अर्थराजनीति विश्लेषण
यो प्रतिवेदन भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा नवगठित स्थानीय सरकारको उदियमान भूमिकाको मूल्याङ्कनमा केन्द्रित रहेको छ । प्रतिवेदनले पुनर्निमाणमा भएका सकारात्मक पहलका साथै स्थानीय सरकारको भूमिकाको उल्लेख गरेको छ । यसका साथै प्रतिवेदनले दुई मुख्य अवरोधका कारण भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण जोखिममा रहेको विश्लेषण समेत गरेकोे छ । पहिलो, नेपाल सरकार ठूला विपत्तिलाई सम्हाल्न पूर्ण रूपमा तयार नभएको मात्र हैन, समस्या…
नेपाली जनमत सर्वेक्षण, सन् २०२०
This survey presents public perceptions on a number of public concerns surrounding personal security, dispute resolution, good governance, identity politics, economic outlooks, and the country’s overall direction. A Survey of the Nepali People in 2020, is based on a nationally representative sample of 7,060 Nepalis, and is representative of the Nepali population, both at the national and provincial…
नेपाली जनताको सर्वेक्षण, २०१७
सन २०१७ मा नेपालले स्थानीय, प्रदेशि र सङ्घीय सरकारको सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनतर्फ ऐतिहासिक कदम उठाएको छ । देश संघीय संरचनातर्फ रूपान्तरित हुने क्रममा दि एशिया फाउन्डेशनले देशव्यापी प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाली जनतासँग जनमत संकलन गरेको छ । यस सर्वेक्षणले राजनीतिक, सुशासन, विकास र अन्य समसामयिक विषयहरूमा नेपाली जनताको विचार वटुलेको छ । नेपाली जनताको सर्वेक्षण,…
कोभिड—१९ महामारीले स्थानीय तहको वार्षिक योजना कार्यान्वयन तथा आगामी योजना निर्माणमा पारेको प्रभाव
यो प्रतिवेदन दि एशिया फाउण्डेशनले स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम संचालन गरिरहेका ७ वटै उपमहा/नगरपालिकाहरुका नगर प्रमुखहरु लगायत उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग मिति २०७७ साल बैशाख ८ मा गरेको भिडियो छलफलमा सहभागीहरुले राखेको विवरण तथा विचारहरुमा आधारित छ । बन्दाबन्दीका कारण स्थानीय सरकारका अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवाहरु बन्द भएर चालू आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयन र आगामी वर्षको योजना…
