यो प्रतिवेदन दि एशिया फाउण्डेशनले स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशका नीति र योजना आयोग, स्थानीय सरकार संघ/महासंघका साथै साझेदार नगरपालिकाहरुका बिच आयोजना गरेको एक उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रमको सारांश हो। १ मे, २०२० मा आयोजित उक्त छलफलको मुख्य उदेश्य अन्तरसरकार सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नका लागि साझा-मञ्च उपलब्ध गराउँदै आगामी वर्षको…

यस पुस्तिकाले चार वर्ष अघि जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका मूख्य चुनौतीहरूको पहिचान र छलफल गर्ने प्रयास गर्दछ । यसभित्र चार जना संविधान सभाका सदस्यहरू र एकजना पूर्व प्रशासकले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा गरेका अनुभव र आगामी दिनका लागि देखेका चुनौतीहरूको वारेमा छलफल गरेका छन् । पुस्तिकाको पहिलो लेखमा संविधानसभाको अध्यक्षता गरेका मा।…

यो प्रतिवेदन भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणमा नवगठित स्थानीय सरकारको उदियमान भूमिकाको मूल्याङ्कनमा केन्द्रित रहेको छ । प्रतिवेदनले पुनर्निमाणमा भएका सकारात्मक पहलका साथै स्थानीय सरकारको भूमिकाको उल्लेख गरेको छ । यसका साथै प्रतिवेदनले दुई मुख्य अवरोधका कारण भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण जोखिममा रहेको विश्लेषण समेत गरेकोे छ । पहिलो, नेपाल सरकार ठूला विपत्तिलाई सम्हाल्न पूर्ण रूपमा तयार नभएको मात्र हैन, समस्या…

यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा सहभागी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको वित्तीय जवाफदेहिताको सीमा र परिमाण मापन गर्नु हो । यो शोध अध्ययन निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालद्वारा संचालन गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा व्यक्त निष्कर्ष र कुनै पनि विचारले अस्ट्रेलिया सरकार वा दि एशिया फाउन्डेशनको विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैन । Related Post  स्थानीय तहको कानुनी विकासको वर्तमान…