कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोरेरी स्टडिज् (एनसीसीएस) ले सातवटै प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारहरूसँग परामर्श तथा छलफल समेत गरी संघीय नेपालमा स्थानीय शासन सम्वन्धी अन्वेषणात्मक अध्ययन गरेको छ । यस अध्ययनले नवगठित स्थानीय सरकारको संस्थागत विकास, कानुनी तथा नीतिगत अवस्था, राजनीति तथा वित्तीय अवस्था, स्थानीय शासनमा संघीयकरणका प्रभाव तथा स्थानीय तहले भोगेका चुनौतीहरूको सुक्ष्म विश्लेषण गरेको छ । साथै अध्ययनले संघीयतामा स्थानीय शासनको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक हुने सूचकहरू औँल्याएको छ ।
![](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/02/DiagnosticStudyLocalGovNepal_cover-400x570-1.jpg)
Similar Posts
![बीस वर्ष पछिः नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता](https://sngp.org/wp-content/uploads/2021/08/After-20-Years-Womens-Political-Participation-in-Nepal.jpeg)
बीस वर्ष पछिः नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता
पछिल्लो बीस वर्षको अवधिमा थामसरा पुनको जीवन केही नाटकीय परिवर्तनहरुबाट अगाडि बढेको छ । कुनै समय बाख्रा गोठालाको जीवनबाट उनी अहिले गण्डकी प्रदेश म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएकी छिन् । पुनले २३ वर्षको उमेरमा कक्षा ८ मा भर्ना भएर आफ्नो औपचारिक शिक्षाको सुरुवात गरेकी थिइन् । उनी स्नातकोत्तर पूरा गरेर ४५ वर्षको उमेरमा हाल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित…
![संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु बीच वार्षिक योजना तयारी र प्राथमिकतामा छलफल](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/06/Stakeholders-at-Tansen-Municipality-Attending-the-Discussion-Program-768x360.jpg)
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु बीच वार्षिक योजना तयारी र प्राथमिकतामा छलफल
यो प्रतिवेदन दि एशिया फाउण्डेशनले स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशका नीति र योजना आयोग, स्थानीय सरकार संघ/महासंघका साथै साझेदार नगरपालिकाहरुका बिच आयोजना गरेको एक उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रमको सारांश हो। १ मे, २०२० मा आयोजित उक्त छलफलको मुख्य उदेश्य अन्तरसरकार सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नका लागि साझा-मञ्च उपलब्ध गराउँदै आगामी वर्षको…
![सङ्घीयतामा स्थानीय तहः संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/02/Local-Levels-in-Federalism_coverNP-400x570-1.jpg)
सङ्घीयतामा स्थानीय तहः संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्था
By बालानन्द पौडेल र कृष्ण प्रसाद सापकोटा यस प्रतिवेदनले नेपालको संवैधानिक प्रावधान र कार्यान्वयनको अवस्थाको लेखाजोखा गर्दै संवैधानिक प्रावधान विपरित कसरी स्थानीय सरकारका अधिकार साँघुरो भएका छन् भन्ने विवरण प्रदान गर्दछ । यसले संविधान घोषणा गरेपछि जारी भएका नौवटा सङ्घीय कानुनको विस्तृत पुनरावलोकन तथा लेखाजोखा गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको संवैधानिक…
![नेपालका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरू: आवश्यकता तथा क्षमता मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक अध्ययन](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/02/NepalsLocallyElectedWomenReps_cover-400x570-1.jpg)
नेपालका स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला प्रतिनिधिहरू: आवश्यकता तथा क्षमता मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक अध्ययन
लगभग दुई दशक पछि सन् २०१७ मा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु नेपालको लागि एक ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा थियो । यी निर्वाचनमार्फत उच्चतम संख्यामा महिला प्रतिनिधिहरू नेपालको शासन तहमा छानिएका छन् । यसबाट शासन प्रक्रियामा महिला सहभागिताका लागि विशेष अवसर र चुनौतीहरू दुवै सिर्जना भएका छन् । साथै निर्वाचनमार्फत अभूतपूर्व संख्यामा विशेषगरी सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू समेतको…
![कार्यक्रमको अद्यावधिक प्रतिवेदन तथा साझेदारीको संक्षेप](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/02/SubnatlGovSummaryExtParnters-400x570-1.jpg)
कार्यक्रमको अद्यावधिक प्रतिवेदन तथा साझेदारीको संक्षेप
कार्यक्रम अन्तर्गत नोभेम्बर ६, सन् २०१७ मा अस्ट्रेलिया सरकार र दि एशिया फाउन्डेशनबीचको नेपालमा साझेदारीअन्तर्गत मार्च सन् २०१७ देखि सहयोग गरिएका गतिविधि र कार्यक्रम संक्षेप तयार पारिएको छ । यो सारांश विस्तृत छैन । हाल योजनाको चरणमा रहेका कार्यक्रम सम्मिलित छैनन् । Related Post सामाजिक विकासका लागि दलित महिला प्रतिनिधिहरुले उठाए आवाज
![निर्वाचन अभियान व्यय अध्ययन: नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन, २०१७](https://sngp.org/wp-content/uploads/2020/02/Study-on-Election-Campaign-Finance-Election-Observation-Committee-Nepal-400x557-1.jpeg)
निर्वाचन अभियान व्यय अध्ययन: नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन, २०१७
यस प्रतिवेदनको मुख्य उद्देश्य नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा सहभागी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको वित्तीय जवाफदेहिताको सीमा र परिमाण मापन गर्नु हो । यो शोध अध्ययन निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालद्वारा संचालन गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा व्यक्त निष्कर्ष र कुनै पनि विचारले अस्ट्रेलिया सरकार वा दि एशिया फाउन्डेशनको विचारको प्रतिनिधित्व गर्दैन । Related Post स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम