For the overall development of any society, inclusion in state structures is a must. In an effort to acknowledge diverse culture and communities across the country and bring their voices to the forefront, Constitution of Nepal 2015 mandated for at least two and three representatives from Dalit or minority community in the rural-municipal executive and municipal executive, respectively….

कार्यक्रम अन्तर्गत नोभेम्बर ६, सन् २०१७ मा अस्ट्रेलिया सरकार र दि एशिया फाउन्डेशनबीचको नेपालमा साझेदारीअन्तर्गत मार्च सन् २०१७ देखि सहयोग गरिएका गतिविधि र कार्यक्रम संक्षेप तयार पारिएको छ । यो सारांश विस्तृत छैन । हाल योजनाको चरणमा रहेका कार्यक्रम सम्मिलित छैनन् । Related Post  सामाजिक विकासका लागि दलित महिला प्रतिनिधिहरुले उठाए आवाज

Political Economy Analysis of Local Legislature in Nepal’ analyzes the political economy of local legislative practices, and the issues and challenges local governments face while assuming state functions mandated by the Constitution in Nepal. By focusing on legislative autonomy, the study reveals the practices of local governments to draft legislations along with capacity gaps and other issues and…

यस पुस्तिकाले चार वर्ष अघि जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका मूख्य चुनौतीहरूको पहिचान र छलफल गर्ने प्रयास गर्दछ । यसभित्र चार जना संविधान सभाका सदस्यहरू र एकजना पूर्व प्रशासकले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा गरेका अनुभव र आगामी दिनका लागि देखेका चुनौतीहरूको वारेमा छलफल गरेका छन् । पुस्तिकाको पहिलो लेखमा संविधानसभाको अध्यक्षता गरेका मा।…

कलेक्टिभ क्याम्पेन फर पिसद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन दि नेपाल पिस मनिटर, वार्षिक समिक्षा २०१७ ले नेपाल शान्ति अनुगमन परियोजना (The Nepal Peace Monitoring Project) ले सङ्कलन गरेका सूचना तथा तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेको छ । यो एउटा विवाद र घटनाहरूको प्रकृति अवलोकन गरी नेपालमा मानव अधिकार र शान्तिको लागि योगदान दिने प्रयत्न थियो । यसले नेपालमा सन् २०१७ मा…