यो प्रतिवेदन दि एशिया फाउण्डेशनले स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेशका नीति र योजना आयोग, स्थानीय सरकार संघ/महासंघका साथै साझेदार नगरपालिकाहरुका बिच आयोजना गरेको एक उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रमको सारांश हो। १ मे, २०२० मा आयोजित उक्त छलफलको मुख्य उदेश्य अन्तरसरकार सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्नका लागि साझा-मञ्च उपलब्ध गराउँदै आगामी वर्षको…

यो प्रतिवेदन दि एशिया फाउण्डेशनले स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम संचालन गरिरहेका ७ वटै उपमहा/नगरपालिकाहरुका नगर प्रमुखहरु लगायत उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसँग मिति २०७७ साल बैशाख ८ मा गरेको भिडियो छलफलमा सहभागीहरुले राखेको विवरण तथा विचारहरुमा आधारित छ । बन्दाबन्दीका कारण स्थानीय सरकारका अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवाहरु बन्द भएर चालू आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयन र आगामी वर्षको योजना…

For the overall development of any society, inclusion in state structures is a must. In an effort to acknowledge diverse culture and communities across the country and bring their voices to the forefront, Constitution of Nepal 2015 mandated for at least two and three representatives from Dalit or minority community in the rural-municipal executive and municipal executive, respectively….

साझेदारी अन्तर्गत विद्यमान नगर शासन मुद्दाहरूको पहिचान गर्ने एजेण्डासहित कार्यान्वयन साझेदार संस्था कमिटेडले १८ र १९ डिसेम्बर, सन् २०१७ मा मेयर, उपमेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित ११ साझेदार नगरपालिकाहरूबीच दुई दिने साझा सम्वादको आयोजना गर्यो । उक्त साझा सम्वादमा अन्य वरिष्ठ नगरपालिका अधिकारीहरू, शासन सल्लाहकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पनि सहभागी थिए । नेपाल सङ्घीयतातर्फ लाग्दै गर्दाका प्रारम्भिक…

Political Economy Analysis of Local Legislature in Nepal’ analyzes the political economy of local legislative practices, and the issues and challenges local governments face while assuming state functions mandated by the Constitution in Nepal. By focusing on legislative autonomy, the study reveals the practices of local governments to draft legislations along with capacity gaps and other issues and…